-प्रा.डा. महेन्द्र लावती
नामले होइन, कामले राज्य जातीय हुने हो

ठूला दलका ठूलै नेताहरुको बोली र ठूला मिडियामा छापिने सामग्रीमा जातीय राज्यको चर्चा र चिन्ता निकै पाइन्छ । यी चर्चाले धेरैलाई प्रभाव पारेको पनि छ । तर जातीय राज्य के हो भनेर विस्तृत परिभाषा भने गरेको पाइँदैन । गहन रुपमा नसोची, गहिराइमा नबुझी र दोहोरो छलफल पनि नगरी लहलहैमा विचार निर्माण र निर्णय गरिएमा पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।

कुन आधारले जातीय राज्य हुन्छ ?
राज्य पुनर्संरचना गर्न प्रस्तावित प्रदेशका नामाकरणसँगै यो सवालको चर्चा बढेको हो । ख्याल गर्नुपर्ने के हो भने नामको आफ्नै महत्व भए पनि नामले नै सबै विशेषता जनाउँदैन । कुनै व्यक्ति, विषय र वस्तुको प्रमुख विशेषता उसको चरित्र र क्रियाकलापले जनाउँछ । नामले मात्रै सबै कुरा बुझाउने भए त कमरेड माधवकुमार नेपाल र अन्य ‘कुमार’धारी नाम भएका महानुभावलाई कुमार याने ब्रम्हचारी नै सम्झिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको परिणामस्वरुप उनीहरुका सन्तानहरु बेवारिस हुने थिए । त्यसैले जातीय राज्यको छलफलमा पनि नाममा भन्दा कुन आधारले जातीय राज्य हुन्छ भनेर हेरिनुपर्छ ।

एउटै जातिको राज्यका विभिन्न अंगमा अधिक प्रतिनिधित्व भई हालीमुहाली हुनु जातीय राज्यको पहिलो र प्रमुख विशेषता हो । जाति भनेर सामान्यतया एउटै भाषा र संस्कृति भएका समुदायलाई लिइन्छ । अधिक प्रतिनिधित्व भएको जातिलाई आफूले भनेअनुसारको आफ्नो समुदायलाई बढी लाभान्वित गर्ने भौतिक नीति तथा आफ्नो धर्म, भाषा, संस्कृति आदि लागु गर्ने सम्भावना बढी रहन्छ । दोस्रो विशेषताचाहिँ राज्यलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न गैर–राज्य क्षेत्रः राजनीतिक, सञ्चार, नागरिक समाज आदिमा पनि त्यही जातिको बढी पकड हुनु हो । यसले गर्दा कि त राज्यको शासकीय जातिलाई फाइदा पुग्ने नीति र बनोटको विरोधमा प्रभावकारी चुनौती आउँदैन वा राज्यलाई त्यस्तो विभेदकारी नीतिअवलम्बन गरिरहन समर्थन वा दबाब रहन्छ ।

यी आधारबाट विश्लेषण गर्दा जातीय राज्यको सवाल नेपालमा नयाँ होइन । नेपाल पहिले पनि जातीय राज्य थियो र आज पनि नेपाल एकल जातीय राज्य नै हो । एउटै भाषा बोल्ने, एउटै धर्म मान्ने र पहाडी उच्च जातहरु भनेर चिनिने जातिको वर्चस्व राज्यमा मात्र होइन, महत्वपूर्ण गैर–राज्य क्षेत्रमा पनि अत्यधिक रुपमा जारी छ । सांस्कृतिक हिसाबले नजिक भए पनि धेरै क्षेत्रमा बाहुन र ठकुरीको अत्यधिक प्रतिनिधित्वप्रति कम प्रतिनिधित्व हुने क्षेत्री समुदायबाट असन्तुष्टि आउन थालेको छ । तर उक्त अन्तद्वन्द्वको व्यवस्थापन हुन्छ कि क्षेत्रीहरुले बेग्लै परिचालित हुने हैसियत बनाउनेछन् भन्ने कुरा भविष्यमा मात्र थाहा हुनेछ ।

नेपाल निर्माणबाट सुरु भएको जातीय विभेदको प्रक्रिया सन् २००६ पछि केही कम भए पनि आज पनि जारी छ । सरकार, संसद, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र संवैधानिक क्षेत्रजस्ता राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण अंगका महत्वपूर्ण पदमा एउटै जातिको हालीमुहाली छ । प्रमुख राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुको नेतृत्वमा पनि उस्तै हालत छ ।

औपचारिक रुपमा देश धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिए पनि उक्त जातिकै सांस्कृतिक हालीमुहाली जारी छ । त्यही जातिको भाषाले मात्र सरकारी भाषा र शिक्षा दिइने भाषाको रुपमा मान्यता पाएको छ । आदिवासी, मधेसी र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरुको चाडपर्वमा छुट्टी दिन सुरु गरिए पनि असमानुपातिक रुपमा अत्यधिक छुट्टी राज्यले त्यही समुदायको चाडपर्वमा आज पनि दिइरहेको छ । राज्यले घोषणा गर्ने गरेका राष्ट्रिय विभुतिहरु, प्रतीकहरु, र अन्य सांकेतिक महत्वका सवालमा केही मात्रामा सुधार भए पनि शासकीय जातिको अत्यधिक प्रतिनिधित्व जारी छ ।

कसैकसैले मधेसी राष्ट्रपति र आदिवासी सभामुखलाई देखाएर एकल जातीय हालीमुहाली नरहेको तर्क गर्दछ । एक, यी अपवाद हुन् र अपवादलाई देखाएर तर्क गर्नु भनेको अर्बपति विनोद चौधरीलाई देखाएर नेपालीहरु धनी छन् भनेजस्तै हो । दुई, विनोध चोधरी त साँच्चीकै धनी छन् तर राष्ट्रपति र सभामुख शक्तिशाली पद होइनन् । तीन, पदासीन व्यक्तिले आफ्नो समुदायका सवालहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन्कि गर्दैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । आदिवासी, दलित, मधेसी र मुस्लिमको सवाल जोडदार उठाउने बाहुन पनि छन् तर उनीहरुले समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । त्यस्तै, आदिवासी र मधेसी समुदायको ‘कोटा’बाट छिरेका, तर ती समुदायको मुद्दा नउठाउने मात्र होइन सामुदायिक हितविपरीत काम गर्ने आदिवासी र मधेसी पनि छन् ।

संघीयता नै जातीय राज्यको प्रतीक ?
बहुसांस्कृतिक देशमा रहेको एकल जातीय राज्यलाई परिवर्तन गर्न भनेर संघीयताको माग उठेको थियो । तर आज एकथरीले संघीयतालाई नै जातीय भनेर आरोप लगाएकाछन् । यो आरोप कत्तिको तथ्यपरक छ ? पहिचानजन्य नामलाई हेरेर पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरुचना समिति र राज्यको पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको क्रमशः १४ र १० प्रान्तको खाका जातीय होकि भन्ने लाग्नसक्छ तर गहिरिएर हेरेमा होइन भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । पहिलो कुरा त सम्बन्धित समुदायहरुले उनीहरुको लक्ष्य जातीय राज्य बनाउने होइन भनेर बारम्बार भनेका छन् । दुई, प्रस्तावित पहिचानसहितको प्रान्तको जनसंख्या हेर्ने हो भने ती जातीय राज्य हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा झन् छर्लङ्ग हुन्छ । मगरात, नेवाः, तमुवान, किरात, लिम्बुवान आदि प्रदेशमा सम्बन्धित जातिहरु क्रमशः मगर, नेवार, गुरुङ, राई, लिम्बुमा बहुमतमा छैनन् । साथै ती प्रदेशमा पहाडे उच्च हिन्दु जातिको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति रहन्छ । त्यसैले राई, लिम्बु, मगर आदिले ती प्रदेशमा जातीय राज्य बनाउन खोजे पनि सक्दैनन् । यदि मनपरी गर्ने प्रयास गरे भने वा बाहुल्य भएको घमण्ड गरे भने चुनावमा हार्नेछन्, किनभने संगोलमा ती प्रदेशमा अन्य समुदायको अत्यधिक बहुमत रहकोछ । त्यसैले पहिचानवादी आन्दोलनले प्रस्ताव गरेको एकल पहिचानका प्रदेशहरु एकल जातीय राज्य बन्न सक्दैनन् ।

वास्तवमा १० देखि १४ को प्रान्तीय खाका बहुल जातीय संघीयता हो । किनभने यसले प्रान्त र त्यसमुनि गरी ३० वटा समुदायको पहिचान स्वीकार गरेकोछ । यसरीप्रान्तीय र उपप्रान्तीय स्तरमा आफूलाई सरोकार पर्ने नीति निर्माणका लागि दबाब दिएर आफ्नो समुदायको हित सुरक्षा गर्न ती समुदायहरुको हैसियत बढ्नेछ । यसरी नेपाली राज्यमा धेरैभन्दा धेरै जातिको पहुँच पुग्नेछ । अन्य उपायबाट आवश्यकता र मागअनुसार बाँकी समुदायहरुको पहिचान स्वीकार गरी सशक्त हुने वातावरण सृजना गरिनुपर्दछ ।

पहिलो संविधानसभाको समितिको संघीय खाकामा थातथलोमा बाहुल्य हुने समुदाय दुई पल्ट मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्थाले जातीयताको गन्ध दिएको हो, तर यो प्रावधान आयोगको खाकाबाट हटाइएको थियो । यो व्यवस्था सम्बन्धित जातिको निम्ति प्रत्युपादक पनि हुने थियो किनभनेयसले अन्य सबै जातिलाई विपक्षमा उभ्याइदिन्थ्यो । प्रान्तीय सभा विपक्षीहरुले कब्जा गरेको स्थितिमा एक्लो मुख्यमन्त्रीले खासै केही पनि गर्न सक्दैन । अर्कोतिर उक्त मागले नकारात्मक असर पारीसक्यो । विपक्षीहरुलाई पहिचानको मागलाई जातीय राज्य भनेर भ्रम फैलाई जनमानसमा आशंका प्रदान गर्न त्यस प्रावधानले सजिलो बनाइदियो ।

६ प्रदेशमा पहाडे उच्च हिन्दु जातिको हालीमुहाली
नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफूहरुद्वाराप्रस्तावित७ वटा प्रदेशयुक्त संघीय संरचनालाई गैरजातीय संरचना भनेर प्रचार गरेका छन् । तर ती प्रदेशहरुको जातिगत तथ्यांक केलाउँदा ७ वटामध्ये ६ वटा प्रदेशमा पहाडे उच्च हिन्दु जातिको हालीमुहाली हुने देखिन्छ (हेर्नुहोस् २०७१ कार्तिक १० मा कान्तिपुरमा प्रकाशित कृष्ण हाछेथुको ‘जनादेश, मतादेश र संघीयता’) । कर्णाली र खप्तडमा यो जातिको बहुमत छ भने सगरमाथा, वागमती, गण्डकी र लुिम्बनीमा बाहुल्य छ । एउटै अपवादका रुपमा जानकी प्रदेश छ । त्यहाँ मधेसी समुदायको अत्यधिक बहुमत छ । यो छलफलले के प्रस्ट देखाउँछ भने एउटाबाहेक सबै प्रदेशमा एउटै जातिको हालीमुहाली हुनेछ । त्यसैले नाम जेसुकै राखिएता पनि यो ढाँचा एकल जातीय संघीयता नै हो ।
थप चुरो कुरो के हो भने ६ वटा प्रदेशमा हालीमुहाली हुने जाति नै केन्द्रमा पनि बाहुल्य रहन्छ । जातिगत हिसाबमा दोस्रो ठूलो जातिभन्दा सासकीय जाति केन्द्रमा चार दोब्बरभन्दा ठूलो हुन्छ । त्यसैले त्यस जातिले नयाँ नेपालमा पनि केन्द्रीय राजनीतिमा बढी प्रतिनिधित्व त गर्ने नै थियो, ७ प्रदेशको खाकाअनुसार ६ वटा प्रदेशमा पनि हालीमुहाली गर्नेछ । अथवा ७ प्रदेशको संघीय खाकाले झण्डै देशभर र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकल जातीय राज्य रहिरहन सहजता प्रदान गर्नेछ । प्रत्यक्ष रुपमा जातीय पहिचानको नाम नराखिएको यस ढाँचाले व्यवहारमा एकल जातीय संघीय राज्यको निमार्ण गर्नेछ ।

तत्काल हुने विरोधको बाबजुद प्रस्तावकर्ताहरुले यो ढाँचा लागु गर्नसक्छन कि सक्दैनन् भन्ने सवाल त छँदैछ । लागु गर्न सके भने पनि एक–दुई चुनावको नतिजाले नेपाली राज्यको एकल जातीयपन छर्लङ्ग पार्नेछ नै । त्यसले विरोध र जातीय हिंसालाई जन्माउने प्रबल सम्भावना छ । अध्येताहरु जातीय हिंसाका कारकतत्वहरु सम्बोधन नगरिएमा समयसँगै हिंसाका पूर्वाधारहरु तयार हुँदै जान्छन् भनेर भन्दछन् । त्यस समयसम्म विभेदको चेतना अझ व्यापक हुनेछ र परिचालनका सांगठनिक आधारहरु पनि विस्तार हुनेछन् । अर्कोतिर न्यायको मागसँगै उठेका स्वरहरुले शासक जातिका कतिपय सदस्यहरुलाई पनि चिढ्याउन सक्छन् । शासक जातिमा जात–जातबीचको अन्तद्र्वन्द्व बढ्दै गएर नचिताएको रुप पनि लिनसक्छ । यसरी उत्पन्न हुने हिंसाले सबैलाई बेफाइदा गरे पनि बाहुल्यमात्र रहेको र आफैभित्र प्रतिनिधित्वको असमानता रहेको सासकीय जातिका केही जात विशेषलाई बढी क्षति पुर्याउनसक्छ । सानो फाइदा जोगाउन खोज्ने शासक जातका नेताहरुका कारण समाज र उनीहरुकै जातलाई ठूलो घाटा बेर्होनुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ ।

Comments

comments

SHARE