-कृष्णकुमार लामा
खादाको विषयले फेरि एक पटक सामाजिक संजाललाई तताएको छ । मिति २०७५ असोज ६ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष नेत्रबहादुर कार्कीले कार्तिक १ गते देखि लागु हुने गरी वडा क्षेत्रभित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा खादाको प्रयोगलाई निषेध गर्न सूचना जारी गरिएको छ ।

स्थानीय निकायमा निर्वाचित जिम्मेवार जनप्रतिनिधिबाट कुनै धर्म र जाति विशेष प्रति लक्षित गरी पूर्वाग्राही किसिमले आएको निषेधको सूचना जति भत्र्सना गर्न लायक छ त्यति नै त्यसले निम्त्याउने सक्ने समाज विखण्डन झनै खतरापूर्ण छ । डँढेलो लाग्न सानो झिल्क नै काफी हुन्छ नकि कुनै मसाल चाहिन्छ । बौद्धधर्मालम्बीहरुको साँस्कृतिक आस्थासँग गाँसिएको पवित्र खादासँग जोडिएर आएको यस प्रकारको विवाद यो नै पहिलो भने चाहिँ होइन ।

यस भन्दा अघि पनि जिम्मेवार मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट निषेधको सूचना जारी भएकै हो । बरफ भन्दा पनि छिटो पग्लने खोक्रो बोक्रे राष्ट्रियताको तुक बोकेर पत्रकारिता गर्ने प्रेम बानियाँ जसले स्वाभिमानको पत्रकारिता गरे आज उही विदेशमा पलायन भएर दोस्रो दर्जाको जीवन विताइरहेका छन् । उनले पनि खादाको विषयमा न्युज ट्वान्टीफोरको पावर न्युजमा भ्रमपूर्ण समाचार फिचर निर्माण गरेर आफ्नो जातिय हुर्मतको स्वार्थ र धर्म पुरा गरे । यी सबै आफुसँग भएको अधिकारको दम्भ अतिवादी सोचका उपज हुन् । तर यसले ल्याउन सक्ने परिणामहरु कस्ता हुन्छन् त्यसको चर्चा गर्दा अहिले हतार होला ।
सायदै धर्मले नबाँधेको समुदाय कतै होला । धर्मसँग आस्था, श्रद्धा र विश्वास जोडिएको हुन्छ । यसले जीवन बाँच्ने पद्धतिहरुको निर्माण गरेको हुन्छ । यसलाई साँस्कृतिक पक्षहरुबाट सजाएको हुन्छ । यसमा मानवीय संवेदना उनेर रहेको हुन्छ । स्वभाविक रुपमा त्यस्ता पक्षहरुमा भएको सापेक्ष प्रहार जो कसैलाई शैय हुँदैन । निरन्तर प्रायोजित रुपमा हुने यस प्रकारको श्रङ्खलाबद्व प्रहारले एक अन्तरालमा ठोस संरचना खडा गर्दछ । अनि त्यसका विरुद्व उठ्ने कदमहरु कसैको लागि पनि हितकर हुँदैन । त्यतिखेर त्यसको जिम्मेवार को हुने ? कसले लिने ? त्यस विषयमा विश्लेषण गर्न ढिला गर्नु हुन्न । यस्ता अराजक र अतिवाद सोचले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसले निर्माण गर्न लागेको समृद्वि र सुखी नेपालको कार्यदिशालाई कतातिर लैजान्छ ? सहिशुष्ण संरचनागत समाजलाई द्वेषपूर्ण बनाउने यस्ता जनप्रतिनिधिलाई के कस्तो कारवाही सजाँय हुने यस बारे पनि सोच्न बाँकी राख्न हुँदैन । ताकि फेरिफेरि पनि यस्ता घटनाहरु नदोहोरियोस् ।

केही दिन नबित्दै क्षमा याचना सहित लिखित वक्तव्य त आएको छ तर त्यसले जारी गरेको निषेधको उर्दीले सोच्न बाध्य धेरै बनाएको छ । दवाव, प्रभाव अथवा रवाफमा कुनै जाति र धर्म विरुद्ध लिखित उर्दी जारी गर्न दुसाहस गर्ने जनप्रतिनिधि जोकोहीलाई नेपालको संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चतताको लागि कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ ।

Comments

comments

SHARE