-परशुराम तामाङ
हामीले पाठ्यपुस्तकमा पढेका थियौँ कि प्राचीनकालमा लिच्छवि राजाहरूले सधैँ जनताको सुखदुःख सोधीखोजी गर्थे । मल्ल राजाले त प्रजाको घरको धुरीबाट धुवाँ निस्केको देखेपछि मात्र खाना खान्थे । राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमसेरले बनाएको २००४ सालको वैधानिक कानुनदेखि यताका सबै संविधानमा नै देशको समृद्धि र जनताको सुखलाई लक्ष्य बनाएको पाइन्छ । समृद्ध नेपालको नारा दिनु कुनै पनि शासन पद्धति पछि परेको देखिन्न ।

धेरैले देशको प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि वा राष्ट्रिय कुल उत्पादन वा आयमा वृद्धिलाई नै समृद्धि मान्छन् । यो पुरानो परम्परागत धारणा हो । भूटानले राष्ट्रिय कुल खुसीको अवधारणा ल्याएको छ । एउटा सामान्य मानिसले सोच्ने त त्यस्तो समृद्धि हो जहाँ श्रमजीवीहरू खुसी हुन्छन्, व्यवसायीहरू नाफामा चलेका हुन्छन् र प्रत्येक व्यक्ति सोच्छन् कि यो राम्रो समय बारबार आइरहोस् । समृद्धि, राजनीतिको वास्तविक साध्य मानवीय सुख (स्वतन्त्रता) लाई अगाडि बढाउने अति आवश्यकीय साधन हो । हिजोका तुलनामा आज देशको सम्पत्ति (राष्ट्रिय कुल आय) बढेको छ तर समाजमा सम्पन्न र विपन्नमा बाँडिएको छ ।

समृद्धिको लक्ष्य
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९७२ मा १९३ देशमध्ये ४८ वटा अतिकम विकसित देशको सूचीमा नेपाललाई पनि सूचीकृत गरेको थियो । अहिले पनि नेपाल त्यही सूचीमा रहेको छ । नेपालले १३ औँ विकास योजना (सन् २०१३–२०१६) तर्जुमा गर्दा एक दशकभित्र सन् २०२२ सम्ममा विकासशील देशको पङ्क्तिमा उक्लिने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको थियो । सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चुनाव घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पु¥याउने, १० वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२७ मा मध्यमस्तरको विकासशील देशमा उभ्याउने र २५ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०४०/४२ मा विश्वका विकसित देशको पङ्क्तिमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्यहरू प्राप्त भए भने के नेपाल समृद्ध र नेपाली सुखी हुनेछ ?

वास्तवमा, विकास र समृद्धि कस्तो समाजको निर्माण गर्ने भन्ने राजनीतिक दृष्टिकोणसँग जोडिएको विषय हो । अहिलेको संविधानले समाजवादउन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको कल्पना गरेको छ । यसमा प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसको पनि सहमति छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त आफ्नो लक्ष्यलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनेको छ । नेपाली समाजको गर्भबाट उत्पीडित जात÷जाति र श्रमजीवी वर्गको जन्म भएको छ । यो नेपाली जातीय समाजको विशिष्ट ऐतिहासिक उपज हो । यो दुई वर्ग÷समुदायको विकास विना देशको विकासको कल्पना पनि हुन सक्दैन । त्यसैले यो नै समाजवादको आधारभूत पक्ष हो । अतः अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई छुट्याएर हेर्ने र व्यवहार गर्ने कार्यशैलीले समृद्धि ल्याउँदैन र अपेक्षित समाजको निर्माण पनि गर्दैन । आर्थिक वृद्धि मात्र समृद्धि हैन । माक्र्सवादी समृद्धि त साम्यवाद अर्थात् महान् स्वतन्त्रता हो ।

समृद्धिका मोडलहरू
नेपालमा सन् १९५६ मा नियोजित विकासको शुरुआत् भयो । पहिलोदेखि चौंथो योजनाको प्राथमिकता यातायात र सञ्चार क्षेत्र थियो भने पाँचौं योजनामा कृषिले प्राथमिकता पायो । सुधार पूर्व पञ्चायतले सन् १९७१ देखि सन् १९७९ का योजनाहरूमा “आयात प्रतिस्थापन” लाई आर्थिक विकासको मुख्य रणनीति बनाएको थियो । सन् १९८० देखि सन् १९९१ सम्म सुधारिएको पञ्चायतले आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिलाई लक्ष्य र विश्व बैङ्क र मुद्रा कोषको सल्लाहअनुसार संरचनागत समायोजन कार्यक्रम र सामन्ती संरचनाअन्तर्गत निजीकरण र उदारीकरणलाई प्रवेश गरायो । सन् १९९० को जनआन्दोलनले पञ्चायत ढल्यो र त्यसको ठाउँमा “संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्था” पुनःस्थापना भयो । लोकतन्त्रमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार, सरकार बनाउने राजनीतिक अधिकार र उत्पीडित एवं बहिस्कृत समुदाय तथा अल्पसङ्ख्यकको अधिकार, यी तिन अधिकारहरू हुन्छन् तर यसले यो तेस्रो किसिमका अधिकारलाई मान्यता दिएन । नेपाली काँग्रेसको सरकारले सन् १९९२ मा आठौँ योजनादेखि सन् २००६ सम्म ‘आर्थिक उदारीकरण’ लाई विकासको रणनीति बनायो । मित्र राष्ट्रहरूले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिएका कल कारखाना, उद्योगधन्दाहरू निजीक्षेत्रलाई बिक्री वितरण गरियो । यसै कालमा सन् १९९६ – सन् २००६ सम्म माओवादी विद्रोह भयो । यो आर्थिक उदारीकरणको अर्थराजनीतिक काल थियो ।

सन् २००६ देखि सन् २०१५ सम्मको सङ्क्रमणकालमा काँग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशिल कोइराला, शेरबहादुर देउवा र कम्युनिस्ट पार्टीका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारहरू बने । वर्तमान संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर परिभाषित गरेको छ । सन् २०१८ को शुरुआत्सँगै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय, तीनै तहको सरकारमा कम्युनिस्टकै वर्चस्व र नेतृत्व रहेकोे छ । तर यी सबै नेताहरूको शासनकालमा पञ्चायतको अन्तिमतिर शुरु गरिएको र काँग्रेस सरकारले प्रबद्र्धन गरेको ‘आर्थिक उदारीकरण’को अर्थनीतिले नै निरन्तरता पायो । यो राजतन्त्रोत्तर सङ्क्रमणकालीन अर्थराजनीति थियो ।

रोगी अर्थतन्त्र
नेपालले नियोजित विकास योजना थालेको मात्र पनि ६ छ दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । अहिले हामीसँग सुकेनास लागेको अर्थतन्त्र छ । निर्यातभन्दा १० गुणाले बढी आयात अर्थात् घाटा व्यापार, करिब ३१ प्रतिशत विप्रेषण, आयात व्यापारमा आधारित राजस्व, ऋण सहयोग लिएबापत बर्सेनि तर्नुपर्ने साँवा, ब्याजको ठूलो राशि, हाम्रो अर्थतन्त्रका महारोग हुन् । अर्कोतिर आय, शिक्षा र स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा तयार गरिएको मानव विकास सूचाङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्दा र निम्न जात, उच्च जाति र गैरहिन्दु जाति तथा वर्ग–वर्ग बीच ठूलो खाडल पाइन्छ । एक अध्ययनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र २०० जति व्यापारिक घराना र राज्यका राजनीतिक नेतृत्व र नोकरशाहीतन्त्रका आसेपासे ठेकदारको कब्जामा रहेको छ ।

यतिबेला नेपाल सामन्तवादी युगबाट पुँजीवादी युगमा प्रवेश गर्दैछ । उत्पादक शक्तिहरूको न्यून उत्पादकत्व, करिब ६८ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि आय र रोजगारीमा आश्रित हुनु, उच्च उपभोग तर न्यून गार्हस्थ बचत, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, कमजोर संस्थागत क्षमता, नगण्य औद्योगिक विकास, बाह्य पुँजीको दबदबा, आदि कारणले नेपालको उत्पादन प्रणाली प्रारम्भिक स्तरको पुँजीवादी प्रकारको छ । अब नेपाल विश्वको निजीकरण, उदारीकरण र भूमण्डलीकरण अभियानको अङ्ग हो । अर्थ राजनीतिक कोणबाट विश्लेषण गर्दा वर्तमान नेपालको सामाजिक आर्थिक संरचना सामन्ती नोकरशाही दलाल पुँजीवाद हो । त्यो पनि असमावेशी चरित्रको ।

समावेशी विकास
विकास र समृद्धिको धेरै नारा लाग्यो तर छिमेकीसँग उभिनसक्ने विकास गरेनौँ । यति लामो स्वाधीन इतिहास बोकेको देशको अर्थतन्त्र किन यस्तो रोगी ? हाम्रो रोगी अर्थतन्त्र विदेशीको सरुवा रोग सरेर भएको होइन । यो पुरानो विकास मोडेलको उपज हो । वास्तवमा, विगतको विकास मोडलहरूले उत्पीडित समुदाय र श्रमजीवीलाई राष्ट्र निर्माण र समृद्धिको साझेदार बनाएनन् । बरु निषेध गरे । त्यसलाई डि–मोडेल गर्ने कार्यक्रम कहिले ल्यायौँ ? पुरानो सत्ताको समृद्धिको कार्यक्रम र नयाँ समृद्धिका कार्यक्रमका कहाँ फरक अनुभूति गर्न सकिने अवस्था बन्यो ? नयाँनयाँ नारा बनाउँदैमा देश विकास भएको उदाहरण छैन । नाराले विकास हुँदैन ।

हाम्रो विकासको बाटो हो– पुँजीवाद हुँदै समाजवाद । तर विकासलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? बर्नस्टिनले ‘क्रमिक विकास’ को बाटोबाट समाजवादमा पुगिन्छ भने । युरो कम्युनिज्म पनि यतै छ । लेनिनले विकासलाई ‘हिंसात्मक धक्का’ का रूपमा सैद्धान्तिकरण गरे । त्यसलाई माओले पछ्याए । उनीहरूले पुरानो सत्ताको क्रमिक विकासको मोडलबाट क्रम भङ्ग गरेर जनताको जनवाद (राज्य नियन्त्रित समाजवाद) को मोडलबाट आफ्नो समृद्धि यात्रा थाले । हुन त रुसमा त्यो मोडल असफल भयो । यसबेला चीनले राज्य पुँजीवादको राम्रै विकास गरेको छ ।

हामीकहाँ त्यो परिस्थिति छैन । नेपालको विकास र समृद्धिका मोडलहरूको सर्वेक्षणबाट के देखिन्छ भने नेपालमा प्राक्सामन्ती मोडल, जात प्रथाको मोडल, सामन्तवादी मोडल, उदारवादी पुँजीवादी विकास मोडेलले काम गरेन । अब उत्पीडित समुदाय र श्रमजीवी पक्षधरताका आधारमा सामाजिक न्यायसहितको पुँजीवादको विकास मोडलको निर्माण आवश्यक छ । यो पहिचानसहितको समावेशी विकास मोडेल हो । यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

Comments

comments

SHARE