-सीता मादेम्बा

काठमाडौँ — बहुभाषीय आधारभूत विद्यालयले लिम्बू भाषाको पढाइ २०५१ सालमा सुरु गर्दा सरकारले त्यसको पाठ्यक्रमसमेत तयार गरेको थिएन । इटहरी उपमहानगरपालिकास्थित हाँसपोसाको तामाङ टोलमा रहेको त्यो विद्यालयमा लिम्बू भाषा पढाउन थालिएको ३ वर्षपछि राई, तामाङ र मगर भाषाका कक्षाहरू थपिएका थिए ।

उक्त विद्यालयले ४ वटा मातृभाषामा पढाएर नमुना बनेको थियो । तर त्यो धेरै समय टिक्न सकेन । अहिले ती भाषाको सट्टा विद्यालयले अंग्रेजी पढाइरहेको छ ।

अंग्रेजीले जितेको आनीपान
शिक्षकलाई तलब दिन नसकेकाले राम्ररी पढाइ भएन र विद्यार्थी घट्दै गएपछि विद्यालयले २०६२ सालदेखि लिम्बू भाषा पढाउन बन्द गर्‍यो । एकातिर पठनपाठनका लागि पुस्तक अभाव अर्कोतिर अभिभावकको अंग्रेजी मोहले चेपुवामा परेपछि ११ वर्षसम्म चलेको लिम्बू भाषाको सट्टा विद्यालयले अंग्रेजी पढाउन थाल्यो । तर अंग्रेजी पढाउन थालेपछि पनि विद्यार्थीहरू निजी विद्यालय जानबाट नरोकिएको प्रधानाध्यापक असिम सम्वाहाङ्फेले बताए ।

लिम्बूको सट्टा अंग्रेजी पढाउँदा पनि विद्यार्थी संख्या घट्दै जानुले सामुदायिक विद्यालयको पढाइप्रति अभिभावकहरू विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ । आफ्ना छोराहरूलाई एक निजी विद्यालयमा पढाइरहेका स्वर्णिम हाङफोम्बोले भने, ‘सरकारी स्कुलको पढाइ स्तरीय नभएकाले अंग्रेजी बोर्डिङ स्कुल पठाउनुपरेको हो ।’ लिम्बू भाषा पढाइ भइरहेका अधिकांश विद्यालयमा स्थानीय लिम्बूहरूको दबाबका कारणमात्र त्यसको पढाइ जसोतसो चलेको देखिन्छ । नयाँ पुस्ताका अधिकांशले लिम्बू भाषा बोल्न छोडिसकेकाले भाषाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसाथ लिम्बू भाषा लिपि विकास केन्द्रको पहलमा धरानका ११ वटा सामुदायिक विद्यालयले लिम्बू भाषालाई ऐच्छिक विषयका रूपमा २०६४ सालदेखि पढाउन थाले । यो भाषा पढाउन राजी भएका विद्यालयमध्ये धरान–१९ स्थित किरातेश्वर माध्यमिक विद्यालय पनि एक थियो । पठनपाठनका लागि मावि र केन्द्रबीच २०६४ मंसिर ८ गते सहमति भयो । तर कुनै पनि प्रकारको आर्थिक भार नव्यहोर्ने सर्तमा मात्र कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयले सहमति जनायो । बाँकी १० विद्यालयलाई पनि यही सर्तमा लिम्बू भाषा पठनपाठन गराउन मुस्किलले राजी बनाएको भाषा लिपि केन्द्रका सदस्य मदन चेम्जोङले बताए ।

धरानका पञ्चायत मावि, पब्लिक उच्च मावि, शिक्षा निकेतन, भानु स्मृति मावि, लेबोरेटरी मावि, सहिद स्मृति, किरातेश्वर मावि, सदन मावि, बद्रीनाथ, जनता पञ्चायत माविमा लिम्बू भाषा पठनपाठन भयो । तर आर्थिक अभावले केन्द्रको निस्क्रियता बढेसँगै त्यहाँका सबै विद्यालयले लिम्बू भाषा पढाउन छाडेको पनि ४ वर्ष भइसक्यो । लिम्बू भाषाको सट्टा अंग्रेजी पढाउनुको कारणबारे किरातेश्वर माविका प्रधानाध्यापक योगेन्द्र पालुङवाले भने, ‘स्थानीयबासीले पढाउनुपर्छ भनेर माग गरेका छैनन् । अभिभावकको चाहना पनि अंग्रेजी पढाओस् भन्ने छ । अनिवार्य अंग्रेजी बाहेक ऐच्छिक विषय पनि अंग्रेजी पढायो भने शिक्षक राख्नुपर्ने झन्झट पनि भएन । विद्यार्थीहरूको अंग्रेजी पनि सुध्रिने भयो ।’

लिम्बू भाषा पढाइ सञ्चालनका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले केन्द्रलाई २०६७/६८ मा ५० हजार, २०६८/६९ मा २ लाख १० हजार र २०६९/७० मा ८७ हजार सहयोग गरेको थियो ।

लिम्बू भाषा र लिपि विकासका लागि
छुट्याइएको उक्त बजेट अहिले सांस्कृतिक कार्यक्रमको नाममा किरात याक्थुङ चुम्लुङ धरान उपमहानगर शाखाले लगिरहेको धरान उपमहानगरपालिकाको अभिलेखमा छ ।
संविधान २०४७ ले पहिलोपटक मातृभाषा शिक्षा लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेका कारण आनिपान (हाम्रो भाषा) को पठनपाठन लिम्बूहरूको बसोबास भएका स्थानका विद्यालयहरूमा सुरु भएको हो । अर्को महत्त्वपूर्ण जगको रूपमा २०५० सालमा तिलविक्रम नेम्वाङको संयोजकत्वमा बनेको राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोगले लिम्बू भाषा लिखित परम्पराका रूपमा विकसित भएको, साहित्य र व्याकरण भएकाले पठनपाठन सुरु गर्दा उचित हुने ठहर गरेको थियो । अनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०५४ सालमा लिम्बू भाषाको नमुना पाठ्यक्रम बनाएपछि पठनपाठनले औपचारिक रूप लिएको हो । केन्द्रले ५ कक्षासम्मको लिम्बू भाषाको पाठ्यक्रम बनाएको २० वर्षपछि कक्षा ६ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रम जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरले स्थानीय लिम्बू भाषाविदहरूको पहलमा बनाएको छ ।

नीति छ, बजेट छैन
बहुभाषिक विद्यालयहरूलाई सरकारले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । सुनसरीमा बहुभाषिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय नभएकाले ३ वर्षदेखि यस्तो बजेट फ्रिज भइरहेको छ । लिम्बू भाषा ऐच्छिक विषयको रूपमा पढाउने विद्यालयका लागि भने कुनै पनि जिल्लामा बजेट नभएको शिक्षा कार्यालयहरूले जानकारी दिएका छन् । मातृभाषा पढाउने देशभरिका विद्यालयहरूलाई केही समयअघि २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । २ वर्षदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आफ्नो बजेट आफै बनाउन थालेपछि केन्द्रीय स्तरबाट दिइने अनुदान रोकिएको बहुभाषिक शिक्षा शाखाका उपनिर्देशक नारायणप्रसाद सुवेदीले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको मान्यताभित्र रहेर मात्र जिल्लाले बजेट बनाउन पाउने भएकाले मातृभाषाका लागि जिल्लाले छुट्टै शीर्षकमा रकमछुट्याउन नसकेको सुनसरीका शिक्षा अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘जिल्लालाई दिएका छौं भनेर केन्द्र पन्छिन मिल्दैन । यसमा केन्द्र पनि जिम्मेवार छ ।’

लिम्बू भाषा पढाउने शिक्षकलाई बेला–बेलामा तालिम दिने बाहेक जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले केही पनि लगानी गरेको देखिँदैन । भाषा पढाउने विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग किन नगरेको भन्ने प्रश्नमा शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू एकले अर्कालाई दोष देखाएर पन्छिने गर्छन् ।

देउसी खेलेर शिक्षकलाई तलब
जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको अभिलेख अनुसार लिम्बू भाषा पढाउने विद्यालयहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ । तेह्रथुममा अहिले ६७ वटा स्कुलमा लिम्बू भाषा पढाइ भइरहेको छ । पहिला ८५ वटामा पढाइ हुन्थ्यो । ताप्लेजुङमा ८५ वटामा पढाइ भइरहेको छ । पहिला १ सयभन्दा बढी विद्यालयमा पढाइ हुन्थ्यो । इलाममा १० विद्यालयमा पढाइ भइरहेको छ । धनकुटामा ४८ वटामा पढाइ हुन्थ्यो, तर अहिले त्यसको संख्या घटेको छ । मोरङका केही विद्यालयमा पढाइ भइरहेको छ । पाँचथरमा १ सय ६६ विद्यालयमा पढाइ भइरहेको छ । पहिला झन्डै २ सयमा पढाइ हुन्थ्यो । यो वर्षदेखि ४० वटा विद्यालयमा कक्षा ६ को पढाइ पनि सुरु भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरले जानकारी दिएको छ । बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका २०६६ मा उल्लेख भए अनुसार शिक्षकहरूले पढाउने बाहेक भाषिक समुदायहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसो गरेको देखिँदैन ।

निर्देशिकामा मातृभाषा पढाउँदा शिक्षा कार्यालयले शिक्षक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । नसकेमा विद्यालयले आवश्यक आर्थिक स्रोतका लागि तत्कालीन गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई सहयोग माग गर्नसक्ने भनेको छ । त्यही अनुरूप गाविस र नगरपालिकाहरूले वार्षिक ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ रकम मातृभाषा पढाइ हुने विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर ४ वर्षदेखि सहयोग रोकिएपछि शिक्षकलाई तलब दिन गाह्रो भएको जोरपोखरी माविका प्रधानाध्यापक धनपति निरौलाले बताए । उनले भने, ‘लिम्बू भाषा पढाउने शिक्षकलाई मासिक ६ हजार तलब दिइरहेका छौं । यो वर्ष देउसी खेलेर शिक्षकलाई दिने तलब संकलन गरेका छांै ।’ सुनसरीस्थित वराह नगरपालिकामा रहेको श्रीजङ्गा युक्सिङ निसामहिमले लिम्बू भाषा पढाउने शिक्षकलाई मुस्किलले पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमर गुरुङले बताए ।

तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामका ३ सय २८ विद्यालयमा विषयको रूपमा लिम्बू भाषा पढाउने शिक्षकहरू निजी स्रोतमा नै राखिएका छन् । बजेट अभावका कारण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसकेको शिक्षा विभागका बहुभाषिक शिक्षा शाखाका उपनिर्देशक नारायणप्रसाद सुवेदीले बताए । सरकारले पाठ्यपुस्तक निशुल्क भनेको छ, तर लिम्बू भाषाको पुस्तक केही विद्यालयहरूले किनिरहेका छन् । जोरपोखरी माविले लिम्बू भाषाको किताब किन्न १५ देखि २० हजार वार्षिक खर्च गर्छ । अन्य विषयको पाठ्यपुस्तक निशुल्क दिइरहेको भए पनि लिम्बू भाषाका पुस्तक भने किन्नुपर्छ । उता पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने मातृभाषाको पुस्तक निशुल्क उपलब्ध गराइरहेको केन्द्रकी पाठ्यक्रम अधिकृत रजनी धिमाल बताउँछिन् ।

समाधान के त ?
जनगणना २०६८ का अनुसार लिम्बू भाषा बोल्नेको संख्या ३ लाख ४३ हजार ६ सय ३ छ । लिम्बू भाषा दोस्रो भाषाको रूपमा बोल्नेको संख्या २२ हजार २ सय २ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा मातृभाषामा शिक्षा दिने, विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर आगामी दिनमा स्थानीय तहले मातृभाषा पठनपाठनमा नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । लिम्बू भाषाका लेखक अमर तुम्याङका अनुसार सामाजिक सेवाका हिसाबले मात्र लिम्बू भाषाको पढाइ चलिरहेको छ । नेपाली भाषा कमजोर हुन्छ भनेर नै सरकारले लगानी गर्न सकेन । यसलाई हेर्ने छुट्टै शाखा स्थापना गरी लिम्बू भाषा विकासका लागि कक्षा पनि थप्दै लानुपर्छ । आधारभूत र मावि तहमा सरकारले भाषा शिक्षकको दरबन्दी खोल्ने हो भने सबैले त्यो भाषा पढ्न थाल्छन् ।
मादेम्बा बीबीसी नेपाली सेवासँग आबद्ध छिन् । कान्तिपुरबाट

SHARE