-गीता रसाइली

दश वर्षीय जनयुद्धकालीन अवधीमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगको म्याद सकिन एक महिना जति मात्र बाँकी रहँदा काम गरेको देखाउने नाममा आयोगहरु मनपरी निर्णय गर्नेतर्फ लागेको देखिंदैछ । त्रुटिपूर्ण कानुनको जगमा बनेका आयोगका पदाधिकारीलाई कानुन र संक्रमणकालिन न्याय बुझ्नै वर्षदिन लाग्यो । जिल्ला भ्रमण र आयोगलाई काम गर्ने वातावरण भएन भनेर सरकार र सरोकारवालालालाई गालि गर्दा अर्को वर्ष वित्यो । हजारौं उजुरी पर्नु नै आयोगको सफलता हो भन्दैमा तेस्रो वर्ष पनि वित्ने देखिएको छ । यसरी आयोगले आफुलाई दिएको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर काम गर्ने भन्दा पनि आफ्नो कार्यादेश र क्षेत्राधिकार केहो भन्ने बुझाइ नभइकन र अरुको आलोचना गर्दैमा आयोगको समयावधी सकिन लागेको देखिन्छ । म्याद सकिन लागेको आयोगलाई आज तिन वर्षमा के कति उपलब्धि भयो भनेर सोध्ने हो भने हातमा लाग्यो सुन्य देखिन्छ । यतिकैमा म्याद सकिने हो भने एउटा पनि पिडितले भोगको पीडाको घटनाको सत्य निरुपण नहुने कुरा निश्चित छ ।वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगले काम गरेको देखाउने नाममा आयोगमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनबाट परेका उजुरी मध्ये ४ सय भन्दा बढी उजुरी विना आधार र सत्यतथ्य हत्या ठहर गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको छ ।

सरकारले गरेको अव्यवाहारीक व्यवस्थाका कारण नै आज यो स्थिती उत्पन्न भएको कुरा संक्रमणकालिन न्यायको विषयका जानकारहरु सबैलाई ज्ञात छ । अन्तरिम राहतको व्यवस्था गर्दा सरकारले शुरुमा हत्या गरिएका पीडितको श्रीमतिका लागि १ लाख २५ हजार र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको श्रीमतिका लागी १ लाख मात्र दिईने प्रावधान राखेको कारण थप २५ हजार पाप्त गर्नको लागी र जग्गा नामसारी, नागरिकता सिफारिस लगायतका समस्याहरु समाधान गर्न धेरै पीडितहरुले वाध्यात्मक रुपमा परिवारको वेपत्ता पारिएको सदस्यलाई मृतकका रुपमा दर्ता गराए तर उनीहरुले आफ्नो मान्छे मारिएको कुरालाई कहिले पनि स्वविकार गरेनन् ।राज्यसंग हाम्रा मान्छे कहाँ छन् अवस्था सार्वजनिक गर भनेर जवाफ मागीरहे ? पिडितहरुले बेपत्ता पारिएका परिवारजनको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी जानकारी पाउनको लागि वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगमा उजुरी दिएका हुन् ।

आफ्ना मान्छेलाई के भएको हो ? 

थाहा पाउनु परिवारजनको अधिकार हो । तर वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगले २ वर्ष सम्म आएका उजुरीलाई पोको पारेर राख्यो अनि म्याद सकिने दुई महिना अगाडि आएर आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र्हेर्न पठाउनु परिवारलाई न्याय नदिने खेल हो ।के यसको अर्थ आयुक्तज्युहरुलाई वेपत्ताको परिभाषा नै थाहा नभएको हो त ? जवसम्म परिवारले आफ्नो मान्छेलाई कहाँ ? कसरी ? किन ? कसले ? के गरिएको थियो ? भनेर सत्यतथ्य जानकारी पाउदैन बेपत्ता पारिएको व्यक्ति वेपत्ताको सूचिमा नै रहन्छ ।वेपत्ता व्यक्तिको शरिर उत्खनन गरिसकेको अवस्थामा समेत मेरो मान्छेको सत्य तथ्य बाहीर ल्याईदिन भन्न सक्छ । यहाँ मृत्यु दर्ता गरेको आधारमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र नपर्ने भन्दै आयोगले पिडितको निवेदन सत्य आयोगलाई पठाउनु भनेको आयुक्तहरुलाई वेपत्ताको परिभाषा नै स्पष्ट नभएको हो कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।आयोगले के कारणले पिडितले मृत्यु दर्ता गराउन बाध्य भए भनेर खोज्नुपर्ने होइन र ? यदि आयोगले कारण नखोज्ने हो भने, राज्यले दिएको सुचना र कुनै गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्ने हो भने आयोग नै किन चाहियो ? के का लागी राज्यको यति धेरै स्रोत साधनको लगानी भएको छ ?वेपत्ता भएको श्रीमान कुनै दिन फर्कन्छन् कि भनेर सिउदोको सिदुर नपखाल्ने एक श्रीमतिलाई बिना अनुसन्धान, बिना आधार तिम्रो श्रीमान् मरिसक्यो भनेर सिन्दुर पखाल्न आदेश दिने अधिकार आयोगलाई कसले दियो ?आयोगले ४ सय भन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पिडित परिवारजनलाई पत्र पठाएको छ ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगले मिति २०७४।०५।१६ गते को निर्णय अनुसार मिति २०७४।०६।०२ गते पीडितहरुलाई पत्र काटेको छ । केही पिडितहरुले मंसिर महिनामा नै सत्य आयोगमा पठाएको जानाकारी पत्र प्राप्त गरे पनि धेरै पिडितहरुले अहिले सम्म पत्र प्राप्त गरेका छैनन् । पत्र प्राप्त नगर्ने पिडितहरुलाई अहिले सम्म थाहा छैन उनीहरुले वेपत्ता आयोगमा दिएको उजुरी कहाँ छ ? र के हुदै छ ?अन्तिम घडिमा आएर आयोगले सत्य आयोगमा पठाएको उजुरीको मुख्य उद्देश्य भनेकै पिडितको पीडा एवं न्यायप्रति आयोग संबेदनशील नहुनु हो । साथै यस कार्यले वेपत्ता आयोग पीडित प्रति र पीडितको मनोसामाजिक पक्ष प्रति सम्वेदनशिल छैन भन्ने पनि प्रमाणीत भएको छ । यदि आयोग साच्चीकै सम्वेदनशिल थियो भने यो विषयका बारेमा पीडित तथा पीडित संस्थाहरुसँग किन कहिल्यै छलफल गर्न सकेन ?पिडितलाई एक पटक पनि तपाईले वेपत्ता आयोगमा किन उजुरी दिनु भयो भनेर नसोधि तपाईको निवेदन सत्य आयोगमा पठाएको छ भनेर काम गरेको देखाउन पिडीतको घर घरमा पत्र पठाउने वेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानविन आयोगको गैरजिम्मेवार पुर्ण कार्य हो । यस्ता गैरजिम्मेवार पुर्ण कार्यले पीडितहरुलाई थप पीडा पु¥याएको छ र यस्तो कार्य पीडित परिवारहरुलाई विल्कुलै स्विकार्य छैन ।

पिडितले आफ्नो वेपत्ता व्यक्ति खोजिदिन आयोगमा दिएको उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको खबर सुने पछि आयोगमा किन मेरो निवेदन सत्य आयोगमा पठाईयो ? भनेर सोध्न जादा वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगका अध्यक्षले जिल्लामा गएर मृत्यु दर्ता फिर्ता गरेर आउनु, हामीलाई पनि थाहा छ कुन मुद्धालाई कसरी हेर्न पर्छ भनेर ? हामीसंग विज्ञता थिएन भने हामीलाई राज्यले छान्दै छान्ने थिएन, त्यसैले हामीले जे गरेका छौ यो नै सहि हो भन्दै गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।साथै पिडित स्वयम् गएर मेरो निवेदनलाई सत्य आयोगमा पठाएको पत्रको फोटो कपी दिनुस् भन्दा समेत मिल्दैन भनेर फर्काएका छन् । पिडितले आफुले दिएको उजुरीको के भएको छ भनेर सत्य थाहा पाउने अधिकारलाई समेत आयोगले बन्देज गरेको छ । यसले आयोगका अधिकारीहरुको विज्ञता, क्षमता र मानवीय संबेदनशीलता स्पष्ट पारेको छ ।पीडितको अधिकारको लागी सिफारीस गर्ने निकायबाट समेत पिडितले अन्यायको अनुभुति गर्नुपर्ने अवस्थाले आयोगका पदाधिकारीहरुको औचित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया अदालती प्रकृया नभएर पीडितकेन्द्रित प्रकृया हो ।

आफ्नो जिन्दगीको लामो समय नियमीत अदालती प्रकृयामा गुजारेका द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाका लागि उपयुक्त नहुने पनि यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ । अब यी निर्जिवतूल्य आयोगहरुबाट पिडितले न्याय प्राप्त गर्ने वा सत्यको उजागर हुन्छ भन्ने आश गर्नु परिवारहरुको मुर्खता पो हुने देखियो । अब परिवारहरुले न्यायको लागि नयाँ बाटो खोज्न पर्ने जरुरी देखिन्छ । आफुलाई दिएको अधिकार क्षेत्र भित्रबाट काम गर्ने भन्दा पनि काम गर्ने ऐन छैन भन्दै गर्न सकिने काम समेत नगरि पिडितको नाम भजाएर ३ वर्ष विताउने आयोग आफैले निरिहपन देखाएका छन् । घटनाहरुको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी उजागर गर्नको लागि ऐनको कुनै पनि प्रावधानले आयोगलाइ रोकेको छैन भन्ने तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग छ । तर काम गर्ने भन्दा पनि बहानाबाजी र आलटाल गरेर आफ्नो समयावधी समाप्त गर्न खोज्दै छन् आयुक्तहरु । हामी परिवारजनहरु सँधैभरी आफुलाई पिडित हौं भनेर चिनाइरहन चाहन्नौ ।

वर्षाैं सम्म हामीलाई न्याय देउ, न्याय हाम्रो अधिकार हो भनेर हिडिरहन चाहदैनौं । स्थापित मान्यताहरु अवलम्वन गरी स्वीकार्य प्रकृयाबाट राज्यले पिडितलाई न्याय पाएको अनुभुति हुने गरि संक्रममणकालको तत्काल अन्त्य होस् भन्ने नै आम पीडित समुदायको चाहना रहेको छ । राज्यलेढिला गरेर दिईने न्याय, न्याय होईन अन्याय हो भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरोस् । न्याय दिन निर्माण गरिएका निकायले घाउलाई मलमपट्टी लगाउनेभन्दा पनि पटकपटक घाउ बल्झाए जस्तो अनुभुति परिवारले गरेका छन् । यस्ता गैरजिम्मेवार क्रियाकलापहरु पिडितलाइ कदापि स्विकार्य छैन । (गीता रसाईली द्वन्द्वपडित साझा चौतारीकि उपाध्यक्ष हुन् )

SHARE