(नेपालको वर्तमान जनजाति आन्दोलन, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल र संघीय गठबन्धनले गरेको आन्दोलनको बारेमा महासंघका पूर्व माहासचिव एवं गठबन्धनका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङसँग राजेन मानन्धरले गरेकाे कुराकानीको अंश)
० अहिलेको अवस्थामा नेपालको आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
अहिले जनजातिको आन्दोलन त्यस्तो उत्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन । मुद्दा उठाउने र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने काम भने भइरहेको छ । जनजातिले मात्र छुट्टै र ब्यापक आन्दोलन भने गर्न सकिरहेको छैन । जनजातिले आफ्नो अधिकारको बारेमा बुझिसकेका छन् ।
पहिलो जनजाति भनेको गैरराजनीतिक समुदाय रहेछ । उनीहरु राजनीतिसँग त्यति सरोकार नराख्ने खालका हुन् । उनीहरुलाई राज्यले यस्तो वातावरण सिर्जना गरेकोछ कि रमाइलो गर्ने, विदेशतिर जाने, पैसा कमाउने र भौतिक सुख सुविधामा बढी डुब्ने भएका छन् । उनीहरुलाई राजनीतिले सामाजिक, आर्थिक र भाषिक जीवनमा के प्रभाव पार्छ अनि राजनीतिसँग हाम्रो जीवन कसरी जोडिएको छ भन्ने कुराको मतलब छैन ।
एकातिर उनीहरुमा चेतनाको कमी छ भने अर्कोतिर बाहिरी वातावरणले पनि त्यसरी उनीहरुलाई गाँजेको छ । यहाँ अवसर छैन भनेर विदेशमा जाने जोड गर्छन् । विदेशमा गएपछि मात्र हाम्रो जीवन सुखी हुनसक्छ भन्ने सोचाइ राख्छन् । राज्यप्रति उनीहरुको एकदम तिक्तता छ, राज्यले हामीलाई हेपेको छ, अवसरबाट बन्चित गरेको छ भन्ने बुझाइ उनीहरुसँग छ । तर त्यसको विरुद्धमा के गर्नुपर्छ, राज्यलाई कसरी समावेशी बनाउने र कसरी जनजातिमैत्री बनाउने, अवसरको सिर्जना कसरी गर्ने अनि यहीँ संघर्ष गरेर जीवनलाई सार्थक बनाउने भन्ने चेतना भने भएन । फेरि विदेशमा गएपछि नेपालको बारेमा चिन्तित हुन्छन् । विदेशमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरु यहाँका भन्दा बढी चिन्तित छन् । उनीहरुमा राष्ट्रियता, जातीयता र पहिचानको भावनाको विकास हुन्छ, यहाँकालाई सक्दो सहयोग पनि गरिरहेका हुन्छन् । तर जान भने छोड्दैनन् ।
० हिजाेकाे तुलनामा आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको आन्दोलन कसरी गइरहेको पाउनु भएको छ ?
पञ्चायतकालमा हामी आदिवासी जनजातिको आन्दोलन एउटै दुश्मन शक्तिको विरुद्ध केन्द्रित थियो । सबैको हान्ने तारो एउटै भएकोले हामी संगठित पनि भएका थियौं । बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि हामी विभाजित भयौं । हामी राजनीतिक प्रभावमा यसरी फस्यौं कि कोही मुक्त नै हुन सकेनौं । अहिले हामीमा आफै संगठित भएर राजनीतिक दललाई दबाव दिनुपर्छ भन्ने सोचाइ भएन । हामी राज्यका विरुद्ध लड्छौं तर आफ्नो पार्टीका विरुद्ध लड्न सक्दैनौं । आफुले आस्था राख्ने पार्टीले जस्तो सुकै बदमासी गरेपनि त्यसका विरुद्ध गर्नुपर्ने आन्तरिक लडाइ गर्न सक्दैनौं । हामी समर्पणवादी भएका छौं, त्यहाँ हामी छलफल समेत पनि चलाउन सक्दैनौं । जसले केही विद्रोह गरेजस्तो गरे, उनीहरु पनि लुरुक्कै फर्केर गए । त्यसैले अहिले विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएका जनजातिहरु खुल्ला रुपमा त्यसका जनजातिविरोधी नीति र निर्णयका विरुद्ध केही गर्नै सकिरहेको छैन ।

० जनाजाति आन्दोलनकाे लागि नेतृत्वकाे अभाव भएकाे हो ?
नेतृत्वको पनि अभाव हो तर त्यो भन्दा पनि जनजाति नेताहरुले गरेको बेइमानी पनि हो । जस्तै जनजातिका कुरा गर्ने ठुल्ठुला नेताहरु पार्टीमा छन् । तिनीहरु जनजातिका कुरा गर्छन् तर त्यस अनुरुप काम गर्न आउन सक्दैनन् ।
० जनजाति नेताहरुमा हाल आएर आन्दोलन गरेर केही पनि हुँदैन भन्नेखालको सोच आउन थालेको हो ? 
गाउँ जिल्लाका जनजाति नेतृत्वमा हामीले आन्दोलन गर्न सकेनौं भन्ने भावना छ । उनीहरुमा जनजातिको आन्दोलनको उभार आयो तर त्यसलाई दिगो बनाइराख्न सकेनौं, हामी स्वार्थी भयौं, पदलोलुप भयौं, राजनीतिक प्रभावमा पर्यौं, हाम्रा नेताहरुले हामीमाथि गद्दारी गर्यौं भन्ने पनि छ । जनतामा हामी माथि दमन भएको छ, राज्यले विभिन्न जालझेल गरेको छ भन्ने अनूभुति छ । तर त्यसको साथै हाम्रा नेताहरु र हामी आफ्नै पनि कमी कमजोरीहरु छन् भन्ने पनि बुझेका छन् ।
अर्काे मूलरुपमा नेपाल राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ, जुन हाम्रो नेतृत्वदायी संस्था हो, हाम्रो साझा छाता संस्था भनेको, हाम्रो अधिकारको लागि स्थापित भएको संस्था हो, त्यसले नै ठुलो धोखा दियो, बेइमानी गर्यो भन्ने सबैलाई लागेको छ ।

० पहिले र अहिले आएर महासंघको समीक्षा गर्दा कस्तो पाउनुभएको छ ?
जब म महासंघको महासचिव भएर आएँ, मैले राजनीतिक अधिकारको कुरा निकालें । अधिकार प्राप्तिको लागि राजनीतिक निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्यो भनेर भनें । पछि क्रमशः यी मुद्दाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो मुद्दा बनाए ।
त्यतिबेला महासंघ आफैमा सशक्त थियो । तर पछि पासाङ शेर्पादेखि महासंघमा राजनीति पार्टी हावी हुने प्रचलन शुरु भयो । त्यसपछि राजकुमर लेखीले महासंघ पार्टीको मुनि चलाउन थाले । त्यसपछि जुन नगेन्द्र कुमालको खेमा आयो, त्यसले त महासंघलाई ध्वस्तै बनायो । उनीहरु त प्रतिगामी नै भए । ट्याक्कै जनजाति आन्दोलनका विरोधी भए उनीहरु । खुराफाती मान्छेहरु लागेकाले महासंघ आखिर एमाले र कांग्रेसको कब्जामा पर्यो ।
० तपाइँहरु आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल भन्ने सञ्जाल बनाएर सक्रिय हुनुकाे कारण के हाे ?
त्यसरी महासंघको आन्तरिक कारणले जनजातिहरुको आन्दोलनको स्थिति बिग्रेर मुद्दा स्थापित र सरकारसँग जुध्र्ने अवस्था नै नरहेपछि पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा हामीे यो आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल भनेर नयाँ सञ्जाल खोल्न बाध्य भएका थियौं । यस आन्दोलनमा मानिसहरुको आस्था र आकर्षण बढ्यो । देशव्यापी रुपमा थुप्रै राम्रा राम्रा कामहरु पनि भए । तर पछि गएर यसमा पनि मानिसहरु नकारात्मक धारणा राख्ने भए । पछि महासंघले नै यसका विरुद्ध भ्रम फैलाइदियो, त्यसले गर्दा विभिन्न खालका आरोपहरु लाग्न थाले । यस आन्दोलनले कमसेकम जनजातिको मुद्दा मर्न दिएन, आन्दोलनलाई तुहिन दिएन ।

यसबिच महासंघले फेरि दोहोरो भूमिका खेल्यो — एकातिर हामीलाई आएर कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने उता गएर त्यो कार्यक्रम महासंघले गर्नुपर्छ भन्ने । केही जातीय संस्थाका नेताहरु त खुलेआम हाम्रो विरोधमा पनि ओर्लिए । यसप्रकार आन्दोलन गर्नुपर्ने बेलामा हामी जनजातिहरु बाँडियौं ।

० जनजाति महासंघमा हालै नयाँ नेतृत्व आएको छ । उनीहरुबाट केहि आशा गर्न सकिन्छ ? 

महासंघमा अहिले नयाँ नेतृत्व त आएको छ, प्रतिवद्धता त देखिन्छ । तर पृष्ठभूमि भनेको सबैको राजनीतिक नै छ । अहिले महासंघले आन्दोलन गर्ने भनेर यति राम्रा राम्रा घोषणापत्रहरु बनाएका छन् । भन्न त स्थानीय निर्वाचनलाई समेत छोड्छौं भनेका छन् तर पार्टीले भाग लिएपछि तिनीहरु नगई छोड्छन् ? कि महासंघ छोड्नुपर्यो कि पार्टी छोड्नु पर्यो । त्यसकारण अहिलेका महासंघका पदाधिकारीका पनि चाहना र भावना त होला तर उनीहरुलार्य दलहरुले काम गर्नै दिन्नन् ।

० आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितले चाहेको जस्तो संविधान नबनेनन् । संशोधन पनि हामीले खोजेको जस्तो आएन नि ?
संविधान संशोधनले सबै मुद्दा सम्बोधन हुन्छ, हाम्रा समस्याहरु हल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दै लाग्दैन । संविधान त प्रतिगामी नै थियो, यो खारेज नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । तैपनि आन्दोलनमा लाग्दा बहुमतले यतिसम्म गर्दा केही न केही हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ बनेको थियो । अहिले संशोधनका लागि विभिन्न विधेयकहरु आएका छन् । तर यथार्थमा यसले कुनै फरक नै ल्याउँदैन हाम्रो पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न । संशोधन ल्याउने तर सम्बोधन नगर्नेमात्र हुन थाल्यो , संशोधन गर्नै खोजेन । यो मामलामा हामी कांग्रेस र एमालेलाई दोष लगाउँथ्यौं तर माओवादी झनै प्रतिगामी देखिए । पुष्पकमल दाहाल अहिले प्रधानमन्त्री छन् । हामीसँग बस्दा यस्तो उस्तो सबै प्रतिवद्धता देखाउँछ, तपाइँहरुले जे भन्दै हुनुहुन्छ मेरो पनि त्यही हो भन्छन् , मैले जे सोचेको हो त्यही लेखेर ल्याउनुभएको छ अब यस्तै हुन्छ पनि भन्छन् । तर विधेयकको रुपमा दस्तावेज ल्याउँदा अर्कै ल्याउँछन् । अनि किन यस्तो भनेर सोध्यो भने, मैले मात्र चाहेर कहाँ हुन्छ, कांग्रेसले मानेन वा एमालेले मानेन भनेर अरुलाई दोषी देखाउँछ, अझ मेरै पार्टीमा अन्तरविरोध छ भनेर पन्छिन्छन् । मुखले गर्दिन भन्दै भन्दैन तर गरेर कहिल्यै देखाउँदैन ।
० अबको स्थितिमा आदिवासी जनजाति र अन्य उत्पीडितको हक अधिकारको लागि समाधान के होला ?
अहिलेको सरकारले आदिवासी जनजातिलाई नटेरैको हो । जनजातिहरु विभाजित छन्, मधेसीहरु भारतको सहयोगले आन्दोलित छन्, दलितलाई हप्काए दप्काए पुग्छ भन्ने सोचाइ सरकारमा बसेकाहरुको छ । त्यसकारण अर्को जनआन्दोलन नगरेसम्म यो समाधान हुँदै हुँदैन । यही जनआन्दोलनले यो संविधानको खारेजी र अर्को पुनर्लेखन गर्नैपर्छ ।
यसको लागि रणनीति बनाएर अहिले उठिरहेको आन्दोलनलाई व्यापकता दिएर सहभागिता बढाउँदै जाने आफ्नो आफ्नो समुदायमा मानिसहरुलाई सचेत बनाउँदै जाने गर्नुपर्छ । अहिले उनीहरुलाई यो भ्रम छ कि उनीहरु जति शक्तिशाली कोही छैनन्, यिनीहरुले जनतालाई गनेकै छैनन् । आफुभन्दा अर्को शक्ति उनीहरुले देखेकै छैनन् । आफु बाहेक अरु कोही शक्ति भएर आउँछ भनेर कल्पना नै गरेका छैनन् । उनीहरुको हेपाहा र स्वार्थी प्रवृति छ र सर्वसत्तावाद लाद्न खोजिरहेका छन् । उनीहरुले तीनदल भन्दा अरुलाई गनेकै छैन । बाहिर बाट झगडा गरेपनि भित्र मिलेर सत्ताभोग गरिरहेकाछन् । यसरी तेश्रो जनआन्दोलनको शुरुवात गरियो भने यो सरकार र सरकारमा बसेकाहरु ठिक ठाउँमा आउलान् ।
० यस्तो अवस्थामा आन्दोलनरत आदिवासी जनजाति लगायतले कस्तो रणनीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ?
हामीले अहिले जनस्तरमा गएर जनचेतना जगाउनु पर्यो । हामीले हाम्रा मुद्दाहरुका बारेमा जनतालाई स्पष्ट पार्न पनि सकेका छैनौं । हामीले जनतालाई बुझाउन पनि सकेका छैनौं, संगठित गर्न पनि सकेका छैनौं । जनतालाई राजनीतिक हिसाबले चेतनशील पनि बनाउनु पर्यो । जनतालाई आन्दोलित बनाउनु र जुझारु किसिमले आउनसक्ने बनाउनु पर्यो । यसका लागि मधेसी जनजाति दलित भएर होइन सबै एक भएर उत्पीडनमा परेका सबै संगठित हुनुपर्यो । अनि आन्दोलन खाली जातीय हिसाबले मात्र होइन वर्गीय र क्षेत्रीय हिसाबले पनि हुनुपर्यो । सबैको शक्तिलाई एकत्रित गर्न सक्यौं र एउटा उत्कर्षको विन्दुमा ल्याएर जनआन्दोलनको उभार ल्याउन सक्यौं भने यो सत्तामा केही व्यक्तिहरु जो छन्, उनीहरु गल्छन् । हामीले चाहेको जस्तो सबै जातजाति भाषा भेषभुषा र धर्मलाई समान अधिकार दिने, सबैलाई समानस्तरको जनता मान्ने र राज्यमा सबैको समान पहुँच भएको जनताको संविधान नआइ भएको छैन, यसको विकल्प छैन ।

@इसमता

SHARE