जीवन आले मगर

काभ्रे पनौतिका कुलबहादुर भूजेलको घरमा भूजेल भाषा बोल्ने ८६ बर्षीय बृद्ध मात्र हुन् । हिजो आज आफ्नो भाषा बोल्ने मान्छे नभेटेर दोहोरो कुराकानी गर्नै नपाएकोमा ठूलो छट्पटीमा छन् । उनी भन्छन् ‘मेरो भाषा बोल्ने संसारमा सकियो जस्तो लाग्छ ।’ पाँच छोरा र तीन छोरीगरीकन आठजना सन्तानको बाबु भएपनि अन्तरजातीय बिबाह, अंग्रेजी माध्यमको पढाई र राम्रो जीवनयापनका अवसरहरुको खोजी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनका सन्तानहरु कोही पनि भूजेल भाषा बोल्दैनन् । यो पीडा कुलबहादुर भूजेल एक्लैको मात्र होइन । पनौतीकै कृष्ण बहादुर मगर पनि त्यस्तै चिन्तामा छन् । उनीपछिको पुस्तामा मगर भाषा बोल्ने कोहि निस्केनन् । ५५ बर्षीय मगर भन्छन् ‘हामी मगर भन्नु नै नागरिकतामा मगर लेख्नु बाहेक अरु केही बाँकी रहेन ।’ भाषा, संस्कृति, रहनसहनजस्ता पक्षहरुले नै आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक पहिचानलाई धानेको हो । भाषा मासिदै जानु आफ्नो जातीय पहिचान नासिदै जानु पनि हो । तसर्थ यि दुई वृद्धहरुको चिन्ता र पीडा आम आदिवासी जनजाति समुदायकै चिन्ता र पीडाको विषय हो

भाषाको महत्व
भाषाले मानब जीवनलाई सार्थक र अर्थपूर्ण बनाएको हुन्छ । भाषाले समाज निर्माण मात्रै गर्दैन, समाज–समाजबीच सम्पर्क, सम्बन्ध पनि स्थापित गर्छ । समाजलाई उन्नत, विकसित र परिष्कृत बनाउन समेत भाषाको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले भाषा वाकप्रतीकको माध्यम मात्र नभएर जातीको पहिचान, मानबको मानअधिकार र मौलिक हकसँग गाँसिएको महत्वपूर्ण बिषय हो । भाषा अधिकारकर्मी प्राज्ञ अमर तुम्याहाङको जोड छ ‘हामीले आफ्नो भाषामा भएको ज्ञान, सीपलाई चिन्न सक्नु पर्दछ । भाषाको महत्व सबैले थाहा पाउने हो भने मात्र समुदायले प्रयोग गर्न सक्छ ।’

बि.सं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार बहुभाषिक मुलुक नेपालमा बसोबास गर्ने १२३ जातजातिले १२७ प्रकारका भाषा बोल्दछन् । नेपालीबाहेकका मातृभाषा बोल्नेहरुको जनसंख्या १,१८,२६,९५३ रहेको छ । यो कुल जनसंख्याको ४४.६ प्रतिशत हो । गैरनेपाली मातृभाषी आदिवासी जनजातिहरुको भाषा मात्रै करीब ७० वटा छन् । यीमध्ये धेरै भाषाहरु दैनिक जनजीवनमा प्रयोगमा आईरहेका छन् । त्यसरी प्रयोगमा आइरहेकामध्ये केही भाषाहरुमा मात्रै लेखन एवं प्रसारण र प्रकाशन कार्य भइरहेका छन् । तर सबै भाषाहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासको पक्ष भने ठूलो चुनौतिको बिषय हो ।

‘एक भाषा’ नीतिको मार 
नेपालीबाहेकका भाषाहरु लोप हुने, हराउने अवस्थामा पुग्नुमा राज्यले अपनाएको एक भाषा नीति मुख्य कारण हो भन्ने कुरामा गैरनेपाली भाषीदेखि भाषासम्बन्धी अध्ययनअनुसन्धानरत व्यक्तिहरुको समेत मतैक्य पाइन्छ । सेवा निबृत्त सहसचिब तथा भाषा अनुसन्धानकर्ता तोयानाथ भट्टराई को विचार छ ‘पञ्चायतकालमा एक भाषा नीति थियो ।नेपालीबाहेकका भाषाहरु अहिलेको नाजुक अवस्थामा आईपुग्नुमा त्यही भाषिक नीति जिम्मेवार छ ।’ २०४७ को संविधान आएपछि अरु भाषाहरुलाई पनि स्वीकार गरियो । त्यो संविधानमा शिक्षा दिनेसम्मको अधिकार प्रदान गरेको थियो । उनले थपे ‘अन्तरीम संविधानले मातृभाषाको सम्बन्धमा केही विस्तारीत रुपमा अधिकारहरु उल्लेख थियो । अहिलेको संविधानले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनेर संविधानको निर्देशक शिद्धान्त नै बनाएको छ । यसमा भाषाहरुलाई शिक्षामा, सञ्चारमा, संघीयतामा गएपछि आफै निर्णय गर्न दिने भनेर व्यवस्था बनाएको छ । त्यसैले पनि यसलाई राम्रो नै मान्न सकिन्छ ।’

नेपालको संविधान २०७२ ले कामकाजको भाषामा बिभिन्न मातृभाषाको प्रयोग गर्ने भनेको छ । यो संविधानले भाषा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । तर ययोगले काम पनि सुरु गरी सकेको छ । भाषा आयोगले सम्पूर्ण भाषालाई अध्ययन गरेर कुन कुन भाषा सरकारी काम काजको भाषा हुन सक्ला भनेर अध्ययन गर्ने गर्छ । यो संवैधानिक व्यबस्थाको कार्यन्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अबको चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । त्यसमा राज्यको साथै समुदाय पनि सक्रिय हुनुपर्छ ।

मातृ भाषामा शिक्षा 
नेपालबाहेकको मातृभाषी समुदायका बालबालिकाहरुको प्राथमिक तहको विद्यालय भर्ना र त्यसको निरन्तरताको लागि मातृभाषामा पठनपाठन हुनु जरुरी छ । यसले एकातिर स्कूल छाड्ने र मातृभाषाको अवस्थामा समेत सुधार ल्याउन मद्दत मिल्छ । त्यसको उचित व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ । अनुसन्धानकर्ता पबित्रा मगरको धारणा यस्तै छ । उनी भन्छिन् ‘ अहिलेसम्म मातृभाषी समुदायले नै भाषाको लागि बढी काम गरीरहेको अवस्था थियो । अब भने नेपाल सरकारले पनि मातृभाषाको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले मातृभाषामा लगानी गर्नुपर्छ । र शिक्षासँग संस्कार, संस्कृति, रोजगारको अवसरपनि सम्बन्धित हुने हुनाले शिक्षा लिने दने काममा भने सम्बन्धित समुदाय नै बढीजसो संलग्न र लाभान्वित हुनुपर्छ । ’

संविधान निर्माण गर्दा आदिवासी जनजातिको पक्षमा निरन्तर संशोधन प्रस्ताव राखेर चर्चामा आउनु भएकी दलित जनजाति पार्टीका सांसद यशोदा कुमारी लामाको बिचारमा बाहुनबाद नै यसको मुख्य कारण हो । उनी भन्छिन् ‘हरेक क्षेत्र, हरेक संरचनामा खस–आर्यको भूमिका बढी छ र हाम्रो भूमिका शून्य रहेकोले गर्दा हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिकलगायतका सबै क्षेत्रमा पछि परेका छौँ । त्यसको मुख्य कारण हाम्रो मान्छेहरुको शिक्षामा पहुँच नहुनु नै हो ।’ मातृभाषमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने सवाल संसदमा उठाउँदै आएकी लामाले राज्य र समुदाय दुबैको पहलले मात्र भाषिक समानता कायम हुने बताइन् ।
इन्डिजिनियस फिचर सेवा, वर्ष १, अंक ३, क्रमाङ्क ३, कार्तिक–मंसीर २०७३ (अक्टोबर–नोभेम्बर २०१६) ।

Comments

comments

SHARE