-एमडी कुलुङ
भाषा मानव जातिको अमूर्त तर पहिचानको महत्वपूर्ण सम्पदा हो । साथै ‘कम्युनिकेशनको मूल माध्यम पनि । भाषाको उपस्थिति बिना ‘कम्युनिकेशन’ पूर्ण हुँदैन । तर कतिपय भाषाहरुले त्यो हैसियत गुमाउँदै गएका छन् । नेपालको जनगणना २०६८ ले जनाएअनुसार नेपालमा १२३ भाषा छन् । भाषिक मानवअधिकारकर्मी–अभियन्ता तथा भाषा विज्ञानीहरुका मतानुसार तीमध्ये ९६ वटा (संस्कृतसहित) भाषाहरु यहाँका रैथाने हुन्, भने अन्य २७ वटा भाषाहरु विभिन्न कालखण्डमा नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेका हुन् ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहर राष्ट्रभाषा हुन्’ भनेर संवैधानिकरुपमा भाषालाई समानताको मान्यता दिएको छ । अर्थात ‘मान’ राखिदिएको छ । यसैगरी सोही संविधानको धारा ७ को उपधारा (१) ले ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भनेर एउटा रेखा/बार लगाइदिएको छ ।

नेपालको जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालमा ‘नेपाली’ भाषा मातृभाषा वा पहिलो भाषा हुनेको संख्या कुल जनसंख्या (२६४,९४,५०४) को ४४ दशमलब ६३ प्रतिशत छ । यी बाहेक संख्या भनेको १२२ भाषिक समुदायको आफ्नो मातृभाषा (पहिलो भाषा) छ भन्ने देखाउँछ । तर बाँकी ५५ दशमलब ३७ प्रतिशत जनसंख्याको दोस्रो भाषा भनेको अपवाद बाहेक नेपाली नै हो । भाषिक बहुलता रहेको मुलुकमा नेपाली भाषा जनसम्पर्कको भाषाको रुपमा जबर्जस्त ठडिएको इन्कार गर्न सकिन्न ।

भाषाविद्हरुले वर्गीकरण गरिदिएको स्थानिक भाषाहरुमा एक लख भन्दा बढी वक्ता भएको भाषा संख्या १८ (नेपालीसहित) छन् । भाषाको भविष्यका दृष्टिले लोपोन्मुख २७ वटा, मरणोन्मुख ३२ र मृतप्राय भाषा १८ वटा गरी नेपालका ७९ वटा रैथाने भाषाहरुको भविष्य धेरै छैन भन्ने तथ्य स्वीकार गर्न गाह्रो मान्नु पर्दैन ।सानो भूगोलमा भाषिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता रहेको स्वीकार गर्दै यहाँका रैथाने भाषाहरुको विकास, विस्तार, प्रवर्धनका लागि नेपालको संविधान (२०७२) शक्तिशाली भाषा आयोगको परिकल्पना गरेअनुरुप संविधानको धारा २८७ अनुसार भाषा आयोग गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । सोही धाराको उपधारा ६ ले भाषा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ ।

धारा २८७ को उपधारा ६ को बुँदा (क) सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मानयता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरुको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने, बुँदा (ख) भाषाहरुको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुको नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, बुँदा (ग) मातृभाषाहरुको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने र बुँदा (घ) भाषाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने’ उल्लेख छ । तर, भाषा आयोग गठन भएको दुई वर्ष हुँदासम्म पनि आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । छ वर्षे कार्यकाल रहेको भाषा आयोग अध्यक्षको भरमा घिस्रिरहेको छ ।

लोपोन्मुख भाषाहरू (२७ वटा)
चाम्लिङ, बझाङ्गी, सतार/सन्थाली, चेपाङ, दनुवार, सुनुवार, मगही, उराँव, कुलुङ, खाम, माझी, थामी, भुजेल, थुलुङ, याक्खा, धिमाल, ताजपुरिया, अङ्गिका, साङ्पाङ्, खालिङ, वाम्बुले, कुमाल, दराई, बाहिङ, बाजुरेली, योल्मो/ह्योल्मो र नाछिरिङ ।

राजनीतिक स्वरुपमा भाषिक अधिकारको चर्चा सेलाएको छैन । तर व्यावहारिक र प्राविधिकरुमा भाषा विकास, संबवर्धन, प्रवर्धन र प्रयोगको चर्चा कम मात्रा हुने गरेका छन् । भाषाको नेपाली बजार ‘नेपाली’ भाषाले लिइसकेको छ भने त्यसपछि अंग्रेजी भाषाको आकर्षण र महŒव विशाल छ । राजनीतिकरुपमा मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकार बनिसकेको छ भने सोहीअनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तीनै तहका सरकारलाई छ ।

व्यवहारिकरुपमा भाषा प्रयोगको पहिलो थलो भनेको परिवार र समुदाय हो । दोस्रो हो, शिक्षालयहरु । संविधानले विद्यालय शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु पनि अंग्रेजी भाषाको मोहमा फसेको देखिन्छ । त्यसैगरी मुलुकमा कस्तो भाषा नीनि अपनाउने भन्ने विषयमा राय, सुझावसहित सिफारिस गर्न गठित भाषा आयोगले पूर्णता नपाएको परिणामस्वरुप हुन सक्छ, हालसम्म भाषा आयोग ‘काम, कर्तव्य र अधिकार’ को बुँदा ‘घ’ मा रुमल्लिइरहेको छ ।

मरणोन्मुख भाषाहरू (३२ वटा)
याम्फु/याम्फ्, बोटे, घले, दुमी, लाप्चा, पुमा, दुङ्माली, दार्चुलेली, आठपहरिया, थकाली, जिरेल, मेवाहाङ, मेचे, छन्त्याल, राजी, लोहोरुङ, छिन्ताङ, गन्गाई, पहरी, दैलेखी, ल्होपा, दुरा, कोचे, छिलिङ, जेरो/जेरोङ, खस, डोल्पाली, हायु/वायु, तिलुङ, कोयी, किसान र वालुङ/वालिङ ।

भाषाशास्त्रीहरु र भाषिक मानवअधिकार अभियान्ताहरुको दावी गर्छन, ‘प्रत्येक भाषा मानव जातिको अमूर्त सम्पदा हो, भाषा पहिचानको पहिलो चिन्हक हो ।’ तर, मुलुकमा हालसम्म जीवन्त रहेका ७९ भाषाहरुको मृत्यु कुरेर बसिरहेका छन् । कुनै भाषाहरु ‘कोमा’ मा पुगिसकेका छन् भने अरुहरु त्यो ‘लाइन’ मा छन् । तर, भाषा आयोग र भाषिक समुदायले गर्नुपर्ने काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यी तीन वर्गका भाषाहरुमध्ये सीमित मात्रामा भएपनि कमै भाषा मात्र शिक्षालयमा प्रयोगमा हुने स्थितिमा छन् । जुन भाषाहरु शिक्षालयमा प्रयोगमा आउन सक्दैनन्, ती भाषाहरुको अभिलेखीकरण नै भाषा बचाउने पहिलो शर्त हो ।
बैरागी काइँलाको संयोजकत्वमा गठित ‘राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोग, २०५०’ ले पनि भाषा संरक्षण र संवर्धनका लागि अभिलेखीकरणमा जोड दिएको थियो । तर, ती काममा भाषा आयोग र भाषिक समुदाय चुकिरहेका छन् । हुन त भाषा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुलुकका २९ भाषामा केही काम गरेका छन् ।
ती भाषाहरु हुन्, : मेचे, राउटे, कुसुन्डा, राजी, लाप्चा, हायु। सुरेल, किसान, दुरा, बोटे, डोने (दनुवार), उराव, ल्होमी, तिलुङ, व्यासी, दराई, स्युबा –कागते), भोजपुरी, साम्पाङ, सोनाहा, जेरोङ, जुम्ली, बेलहारे, राजवंशी, कुमाल, छन्त्याल, मगही, याक्खा, थकाली । आयोगले यी भाषिक समुदायमा ‘वर्ण निर्धारण, शब्द संकलन, भाषिक इतिहास लेखन र पाठ संकलन’ का काम गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यीमध्ये बढी काम वर्ण निर्धारण र शब्द संकलन तथा भाषिक इतिहास लेखन भएका छन् भने कम काम पाठ लेखनमा भएको देखिन्छ । तर, यी कामले सीमान्तकृत भाषिक समुदायको भाषा संरक्षणमा केही सकारात्मकस्वरुप पक्कै लिन्छ, तर ती समुदायसँग भएका रैथाने ज्ञान–विज्ञानका विषयहरु खोतल्न भाषा आयोगले सकेको छैन ।
मृतप्रायः भाषाहरू (१८ वटा)

जुम्ली, ल्होमी, बेलहारे, सैनाहा, डडेल्धुरी, व्यासी/सौका, खाम्ची, साम, मनाङ्गे, फाङ्दुवाली, सुरेल, मालपाँडे, खडिया, बराम, लिङ्खिम्, वनकरिया, काइके र कुसुण्डा ।

सीमान्तकृत भाषाहरुको समाज–भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, लोकवार्ता संकलन तथा सिर्जनात्मक लेखन गर्न सके भाषाका साथै ती भाषामा रहेका ज्ञानहरु लिपिबद्ध हुन्थे । लोप हुन लागेका भाषाका वक्ताहरुको श्रव्य–दृश्य अभिलेख राख्ने विषय भाषिक समुदाय वा व्यक्तिका लागि ‘आर्थिक सामथ्र्य’ भन्दा बाहिरको विषय भएपनि भाषा आयोगका लागि त्यो विधि सामान्य हो । यी ७९ वटा भाषाहरु प्राय कथ्यरुपमा मात्र बाँचेको र लेख्यरुपमा पूर्णरुपमा नआइसकेकाले लेख्यका साथसाथै कथ्यरुप पनि अभिलेखमा राख्न सके भौतिकरुपमा भाषा हराए पनि कालान्तरसम्म जीवन्त रहेको आभास ती भाषाका सन्तान दरसन्तानले गर्न पाउने छन् । तसर्थ, संविधानमा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहर राष्ट्रभाषा हुन्’ भनेकै भरमा मात्र लोपोन्मुख भाषाहरु बाँच्दैनन् । त्यसका लागि उपलब्ध हरेक विधि र प्रविधिको उपयोग गर्न सरोरकारवालहरुले कञ्जुस्याइँ गर्न हुन्न ।

Comments

comments

SHARE