२३ साउन, काठमाडौं । ११ वर्षे बालक निशान खड्कालाई अपहरण गरी हत्या गर्ने दुई व्यक्तिलाई प्रहरीले ‘इन्काउन्टर’ गरेको विषय अहिले सोसियल मिडियामा चर्चामा छ । हत्यारा र अपराधीलाई प्रहरीले यसैगरी गोली ठोकेर मारिदिनुपर्छ भन्ने मत एकातिर बलियो देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको व्यक्तिलाई ‘फेक इन्काउन्टर’ खडा गरेर मारिनु गलत कार्य हो भन्दै प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउने काम सँगसँगै भइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा बालक अपहरण प्रकरण र घ्याम्पेडाँडा नजिकै भएको ‘इन्काउन्टर’लाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे अगुवा मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंसँग सोधेको छ ।

कुराकानीका क्रममा प्रसाईले यो घटना ‘फेक इन्काउन्टर’ एवं गैर न्यायिक हत्या भएको बताए । यस्तो कार्यमा संलग्न प्रहरीहरुमाथि सरकारले छानविन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने उनले बताए ।

साथै यो घटनाबारे गम्भीररुपमा ध्यान दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई प्रसाईले सुझाव दिए ।

मानवअधिकार अभियन्ता प्रसाईसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

भक्तपुरमा अपहरणकारीहरुबाट एक बालकको नृशंस हत्या भयो । हत्यामा संलग्न भनिएका दुई अपहरणकारीलाई प्रहरीले ठाउँको ठाउँ गोली हानेर मार्‍यो । मानवअधिकारको दृष्टिकोणले यो घटनालाई कसरी लिने ?

यो एकदमै गम्भीर घटना हो । अपहरण गरेर वालकको हत्या गर्नु एकदमै गलत कार्य हो । तर, गलत कार्य गर्‍यो भन्दैमा जसरी अहिले इन्काउण्टर भनेर मान्छेहरुलाई घरबाट उठाएर लिएर गएर जंगलमा चप्पल लगाएको मान्छेहरुलाई गोली हानी हत्या गरिएको छ, त्यो त फेक इन्काउन्टर देखिन्छ ।

त्यो फेक इन्काउन्टरलाई कुनै पनि हालतमा मानवअधिकारले स्वीकार्दै गर्दैन र त्यस्ता व्यक्तिहरुउपर छानविन गरेर दोषीउपर कारवाही हुनैपर्छ । मेरो विचारमा यसलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि गम्भीररुपमा लिनेछ र हामी मानवअधिकारकर्मीहरुले पनि गम्भीर रुपमा लिएका छौं ।

इन्काउन्टरमा संलग्न प्रहरीमाथि छानविन गरी कारवाही हुनुपर्छ भन्ने तपाईको आशय हो ?

एकदमै । यस्तो कार्यलाई प्रश्रय दिने र दोषीहरुमाथि कारवाही नगर्ने हो भने यस्ता घटनाहरु दोहोरिन्छन् र भोलि जो पनि इन्काउन्टरका नाममा मारिन सक्छ । निर्दोष मान्छेहरु र कुनै पनि बाहानामा राजनीतिक व्यक्तिहरु पनि पर्न सक्छन् । त्यसैले हामीले यस्ता घटनाहरुलाई समयमै निरुत्साहित गर्न र नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरुमै असर पर्ने देखिन्छ । यसले प्रत्येक नागरिकलाई नै असर पार्ने देखिन्छ ।

तर, तपाईले यसो भनिरहँदा उता सोसियल मिडियामा चाहिँ कस्ता प्रतिक्रिया आइरहेका छन् भने प्रहरीले अपहरणकारी र हत्यारालाई यसरी गोली टोकेर मार्नु ठीक भएको छ, प्रहरीलाई सलाम छ, अपराधीहरुलाई यसरी नै गोली ठोकेर मार्नुपर्छ…आदि आदि । यसमा चाहिँ एकजना मानवअधिकारकर्मीको नाताले तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

यी प्रतिक्रियाहरु आक्रोशका अभिव्यक्तिहरु हुन् । तर, यिनै आक्रोशका प्रतिक्रियालाई हामीले आधार बनाएर ठाउँको ठाउँ मानिसहरुलाई मार्नुर् र कानूनी प्रक्रियाअन्तरगत उसलाई बचावको मौका नदिनु कानूनसम्मत पनि हुँदैन र मानवअधिकारसंगत पनि हुँदैन ।

नेपालको संविधानमा कसैलाई मुत्युदण्ड दिने व्यवस्था पनि छैन । र, यो गैरन्यायिक हत्या त झन हुनु हुँदैहुँदैन ।

भनेपछि, भक्तपुरमा प्रहरीले अपहरकारीमाथि गोली प्रहार गरेको घटना ‘गैरन्यायिक हत्या’ हो ?

एकदमै । यसमा संलग्नहरुमाथि कारवाही गर्नुपर्छ । कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ । यस्ता घटनाहरु नदोहोरिने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

पछिल्लो समय देशमा हत्या हिंसा र बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् । तर, यसमा मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरुबाट खासै चासो दिएको पाइँदैन । विज्ञप्तिहरु पनि आउँदैनन् । नेपालको मानवअधिकारवादी आन्दोलन सुस्ताएको हो ?

गर्नेले गरिराखेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि छ, आधिकारिक रुपमा उसले गर्ने कामहरु पनि गरि नै रहन्छ । रिसर्च गर्ने संस्थाहरु पनि छन्, तिनीहरुले पनि काम गरिराखेका होलान् । सुस्ताएको भन्नाले बाहिर सडकमा आएनन्, विज्ञप्तिहरु आएनन् भन्ने जाहाँसम्म कुरा छ यसमा चाहिँ अलिकति कमी आएकै हो ।

कि नेपाली समाजमा अपराधका घटनाहरु नै कम भएर यस्तो भएको पो हो कि ? मानवअधिकारको अवस्था राम्रो भएको हो कि ?

हैन । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु एकदमै बढेका छन् । सामाजिक रुपमा विकृतिहरु, अपहरण, बलात्कारका घटनाहरु आइराखेका छन् । यसमा सरकार असक्षम भएकै देखिन्छ । यस्ता घटनाहरु हुन नदिनुपर्ने हो । घटनाहरु भइसकेपछि पनि दोषीहरुलाई तत्कालै कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हो । तर, यस्तो भइराखेको छैन । त्यसैले नागरिकहरु आफैं जागरुक भएर दबाव दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसमा सरकार अलि बढी सम्वेदनशील नभएको हो कि भन्नेचाहिँ सत्य हो ।
अनलाइनखबरबाट

 

Comments

comments

SHARE