– कृष्ण पहाडी

माओवादी र सात दल दुवैका एजेन्डा अर्थात साम्यवादी जनवाद र संवैधानिक राजावादलाई खारेज गर्दै नागरिक आन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धारलाई तीव्र बनायो ।

वैशाख ११ अर्थात लोकतन्त्र दिवस । २०६२ चैतमा सुरु भएको जनआन्दोलन चुलिँदै गएपछि १९ औं दिन अर्थात वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको शाहीसत्ता गलेको दिन, अनि बाघको जस्तो गर्जन गर्ने निरंकुश राजतन्त्र चाउरिएर मुसाको जस्तो अवस्थामा पुगेको दिन । त्यही जनआन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो, संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो ।

त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनबारे धेरै लेखिएको छ, बोलिएको छ, तथापि केही नयाँ केही पुराना सन्दर्भ स्मरण गर्ने प्रयत्नस्वरूप यी भावहरू पोखिँदा, पुन: एकपटक, २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने ती महान सहिदहरूप्रति ह्दयको गहिराइदेखि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली । घाइतेहरूप्रति सगरमाथाभन्दा अग्लो सम्मान अनि लोकतन्त्रप्रति अगाध आस्थासहित जीवन हत्केलामा राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका लाखौं योद्धाहरूप्रति सागरभन्दा गहिरो नमन । जनआन्दोलनमा साथ दिने र सहयोग गर्ने सबैप्रति क्षितिजभन्दा विस्तृत आभार ।

२००७ सालको आन्दोलनले श्री ३ राणाशाहीको अन्त्य गर्‍यो, तर श्री ३ को प्रेत श्री ५ तिर सर्दै गयो, परिणामस्वरूप २०१७ सालमा महेन्द्र बिरालोबाट बाघ भए र ‘प्रजातन्त्र’लाई पहिलो आहार बनाए । त्यसैको मलबाट पञ्चायतको प्रादुर्भाव भयो, अनि सुरु भयो, राजाको सक्रिय शासन । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत र राजाको सक्रिय नेतृत्वलाई समाप्त गर्‍यो र बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना भयो । संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा सीमित दरबारको भूमिकालाई कतिपयले बाघ स्यालमा अनुवाद भएको ठाने, तर त्यो धूर्त स्याल राजनीतिक शक्तिहरूलाई जुधाउँदै, फुटाउँदै २०६१ माघ १९ गते पुन: सिंहजस्तै गर्जियो र बचेखुचेका प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूको सिकार गर्‍यो । त्यो बेला एकातिर किंकर्तव्यविमुढ अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरू जनताबाट निकै टाढिएका थिए त अर्कोतिर आतंकवादीको ट्याग झुन्ड्याएर माओवादीहरू जंगल–जंगल भौंतारिइरहेको अवस्था थियो ।

२०६१ माघ १९ को शाही घोषणालाई भारत, ईयु र अमेरिकाले समर्थन नगरेको मात्र होइन, विरोध नै गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुनै एक प्रभावशाली वृत्तले मात्र माघ १९ को कदमलाई समर्थन गरेको भए ज्ञानेन्द्रको फुर्ती अर्कै हुने थियो । त्यो शाही कूको विरोधमा दलहरू सडकमा उत्रन सकेनन् । त्यो बेला शाही कदमको विरोधमा शान्ति समाजले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको थियो । प्रमुख नेताहरू प्राय: थुनिएका थिए, कोही भूमिगत भए त कोही ‘भारतगत’ । यसैबीच नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल लगायत ७ वटा राजनीतिक दलहरूको मोर्चा बन्यो । दिशाहीन देखिएको त्यो मोर्चालाई न ज्ञानेन्द्रले भाउ दिए, नत जनताले । मोर्चाको कर्मकाण्डी विरोध प्रदर्शन र सभाहरू फितलो भएपछि आत्तिएको अवस्था थियो । बरु त्यो बेला कहिले पत्रकार महासंघले त कहिले बार एसोसिएसनले शाहीसत्ताको विरोध गर्दै आन्दोलनको बिँडो थामेका थिए ।

२०६१ माघ १९ पछिको ६ महिना राजनीतिक दलहरूका लागि निराशजनक र ज्ञानेन्द्रका लागि केही हदसम्म सन्तोषजनक अवस्था रह्यो । त्यही रिक्ततामा लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनको जन्म भयो, जसले २०६२ साउन १० गते शाहीसत्तालाई चुनौती दिँदै निषेधित रत्नपार्कमा प्रदर्शन गर्‍यो, जुन भद्र अवज्ञाको रूपमा सत्याग्रह आन्दोलनको नवीनतम संस्करण थियो । त्यसपछि सुरु भयो, नागरिक सभाको सिलसिला, जहाँ दसौं हजारको संख्यामा नागरिकहरू उपस्थित भएर सक्रिय समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन थाले । सात दलका शीर्षनेताहरू दर्शक दीर्घामा बसेर दर्के झरीमा नागरिक ‘एजेन्डाहरू’ सुन्थे । काठमाडौं उपत्यकाको नयाँवानेश्वर, बसन्तपुर, कीर्तिपुर र पाटनमा आयोजित नागरिक सभाहरूमा जनसागर उर्लिएपछि यो क्रम देशव्यापी रूपमा विस्तार हुुन थाल्यो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना नभएसम्म आन्दोलन नबिसाउने घोषणा नागरिक आन्दोलनले प्रस्ट गरेको थियो । त्यो बेला साम्यवादी गणतन्त्र स्थापनाको लक्ष्यसहित नेकपा माओवादी हिंसात्मक जनयुद्धमा संलग्न थियो भने नेपाली कांग्रेस, एमालेसहित सात राजनीतिक दलहरूको गन्तव्य (जनमोर्चा नेपाललाई छोडेर) लोकतन्त्रको नाममा संवैधानिक राजतन्त्र, बढीमा सेरेमोनियल राजतन्त्रसम्म मात्र थियो, गणतन्त्र त टाढाको कुरा । दुवैको एजेन्डा अर्थात साम्यवादी जनवाद र संवैधानिक राजावादलाई खारेज गर्दै नागरिक आन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तेस्रो धारलाई तीव्र बनायो । यसका लागि राजनीतिक शक्तिहरूलाई नै सहमत गराउने अभियान अनुरूप पहिलो नागरिक सभाबाटै उद्घोष गरियो, सात दल : राजतन्त्रको मोह त्याग, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाऊ, माओवादी : हिंसाको बाटो त्याग, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आऊ । त्यो नै सात दल माओवादीको मिलनविन्दु हुने र परिवर्तनका लागि कोशेढुंगा सावित हुने नागरिक आन्दोलनको विश्वास थियो । नागरिक आन्दोलनका पछाडि जनताको अपार समर्थन थियो । त्यो समर्थनले पूर्व क्षितिजमा नौलो सूर्योदयको संकेत गरिरहेको थियो । त्यो बेलासम्म सात राजनीतिक दलभित्र, माओवादी हिंसा विरुद्ध ज्ञानेन्द्रको कदममा साथ दिनुपर्छ भन्ने कोही प्रभावशाली नेताहरू थिए त माओवादीभित्र पनि सात दल र भारत विरुद्ध मोर्चाबन्दीको नाममा ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने धार जीवित थियो ।

यथार्थमा ज्ञानेन्द्रले भाउ नदिएपछि सात दल र माओवादी दुवै नजिकिन थाले । संवैधानिक राजतन्त्रको पसलमा ग्राहक आउन छाडेपछि केही दलले उक्त दृष्टिकोणमा थोरै परिमार्जन गरे तापनि गणतन्त्र भन्ने हिम्मत गरेनन् । गणतन्त्रको विषयमा अस्पष्ट र अन्य केही विषयमा क्लिष्ट भाषा प्रयोग गर्दै अन्तत: २०६२ मंसिर ७ गते सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । तत्पश्चात दलहरूले पनि केही सभा आयोजना गरे, तर पनि आन्दोलनको सुरसार देखिएन । त्यो अवस्थामा नागरिक आन्दोलनले एकीकृत आन्दोलन सञ्चालन गर्न ढिलो गर्न नहुने निष्कर्षसहित दबाब तीव्र पार्‍यो । यसै क्रममा मानव अधिकार दिवसका दिन २०६२ मंसिर २५ गते काठमाडौंको रत्नपार्कमै प्रदर्शन आयोजना गर्‍यो । यस पटक पक्राउ परेकाहरूलाई २ घन्टाभित्रै शाहीसत्ताले रिहा गर्‍यो । ‘हामी थुनिन तयार छौं, तर लुक्न र झुक्न सक्दैनौं’ भन्ने मान्यतासहित शाहीसत्तालाई चुनौती दिँदै निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै नागरिक आन्दोलनको जन्म भएको थियो ।

काठमाडौंमा आयोजना गरिने सभाहरूको तयारीस्वरूप हामी विभिन्न क्षेत्रका स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग अनेकौंपटक बैठक, छलफल गथ्र्यौं । विद्यार्थी, युवा पुस्ताले नागरिक आन्दोलनलाई बेजोड साथ दिएका थिए । आफ्ना माउ पार्टीहरूको मौनता/असहमतिका बाबजुद ठूलो संख्यामा विद्यार्थी नेता, कार्यकर्ताहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा खुलेर उत्रिसकेका थिए । सात दलले आयोजना गर्ने सभाहरूमा वक्ताका रूपमा नागरिक आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू पनि हुन्थे । नागरिक आन्दोलनले सात दलसँग प्रतिस्पर्धा गरेको होइन, सात दललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमत गराउन र माओवादीलाई हिंसा र साम्यवाद छोडाउन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमत हुन बाध्य तुल्याउने कार्यनीति अवलम्बन गरेको थियो । नभन्दै नागरिक सभाहरूमा जनता नै उर्लिएपछि नयाँ समीकरण बनाउन मद्दत पुग्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नैतिक समर्थनले ठूलो काम गर्‍यो । शाही सत्ताले प्रस्तावित नगर निर्वाचनको नारा दिँदै माघ ६ गते बिहानबाटै सयौं नेताहरूलाई गिरफ्तार गरेको थियो । नगर निर्वाचनपछि नेताहरू छुट्दै गए, तर पनि दलहरूले आन्दोलनका लागि साइत जुराउन सकेनन् । जबकि नागरिक आन्दोलनका डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठ, म र श्याम श्रेष्ठ थुनामै रह्यौं । अन्तत: चैत २४ गतेबाट आन्दोलन सुरु भयो । सुरु मात्र के भएको थियो, स्वस्फुर्त रूपमा आन्दोलन अघि बढ्दै गयो । अगाडि सात दल चम्किने पछाडिबाट माओवादीले हम्किने गरेका कारण आन्दोलन चुलिँदै गयो । अन्तत: बाध्य भएर ज्ञानेन्द्रले वैशाख ८ गते शाही घोषणामार्फत नेताहरूलाई ललिपप देखाउँदै आन्दोलन तुहाउने प्रयत्न गरे । तर ज्वालामुखी जस्तो प्रस्फुटन भएको आन्दोलन र लावाजस्तो फैलिएका आन्दोलनकारी जनताहरूले त्यो शाही घोषणालाई खारेज गर्दै नेताहरूलाई खुट्टा नकमाउन चेतावनी दिए । त्यो नै नेपालको राजनीतिको टर्निङ प्वाइन्ट थियो । स्मरणीय छ, २०६३ वैशाख पहिलो साता राजनीतिक समाधान र सहमति खोज्न भारत सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा करण सिंह सहितको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आएको थियो र करण सिंहले विभिन्न घटकहरूसँगको छलफलपश्चात नै वैशाख ८ मा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणा गरेका थिए । यसैगरी उक्त शाही घोषणालाई स्वीकार गर्न भारत, युरोप र अमेरिका लगायत देशका राजदूतहरूले आन्दोलनरत दलहरूलाई सुझाव/दबाब दिएका थिए । तथापि आन्दोलन झन्–झन् बढ्दै गयो र अन्तत: वैशाख ११ गते राति अर्को शाही घोषणा गर्दै ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके र आत्मसमर्पण गरे ।

त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापश्चात विधिवत रूपमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो । २०६२ मा सात दल र माओवादीबीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी राज्य र विद्रोहीबीच भएको सहमति थिएन, बरु राज्यसत्ताबाट असक्षम र आतंककारी घोषित विपरीत ध्रुवमा उभिएका राजनीतिक शक्तिहरू बीचको समझदारी थियो । अनौठो, लामो एवं घुमाउरो मार्ग थियो त्यो, जसलाई जनआन्दोलन मार्फत नेपाली जनताले अनुमोदन गरेका थिए । त्यसैको परिणामस्वरूप आन्दोलनको सफलतापछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो, संविधानसभाको निर्वाचन भयो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो । त्यो जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको उन्मूलन मात्र भएन, साम्यवादी वा एकाधिकारवादी व्यवस्था स्थापनाको सबै सम्भावनाहरूसमेत समाप्त भयो । तसर्थ २०६२/६३ को अभूतपूर्व, असाधारण जनआन्दोलनको बारेमा विश्वव्यापी चर्चा–परिचर्चा हुने गर्छ । त्यस्तो चर्चा हुँदा उक्त जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा उदाएको नागरिक आन्दोलनको भूमिका स्वत: स्मरण हुने गर्छ । नेपाली जनताले दिएको एक–एक रुपैयाँबाट सञ्चालित त्यो नागरिक आन्दोलनमा यदि विदेशी आर्थिक सहयोग हुन्थ्यो भने त्यसरी सहयोग गर्नेहरूले ती नागरिक अगुवाहरूलाई बोकेर धुरीमा चढाइसकेका हुन्थे । त्यो बेला नागरिक आन्दोलनको बलियो उपस्थितिकै कारण प्रतिशोधको कुनै लहर दौडन पाएन ।

त्यसैले वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवसका साथसाथै सद्भाव दिवसका रूपमा पनि मनाउनुपर्ने थियो । त्यही आन्दोलनको कारण विभाजित दुईवटा कांग्रेस मिले/मिल्न बाध्य भए । त्यही जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको कारण एमालेले चारपटक, कांग्रेस र माओवादीले तीन–तीनपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । तर त्यही लोकतन्त्र दिवसलाई राज्य स्तरबाट उपेक्षा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सन् २०१० को डिसेम्बरमा ट्युनिसिया हुँदै अरब र उत्तर अफ्रिकामा नागरिक आन्दोलनको नयाँ लहर सुरु भएको थियो । ‘अरब स्प्रिङ’ नाम दिइएको त्यो आन्दोलन कहीं सफल भयो त सिरिया लगायत केही देशमा असफल । स्वतन्त्रताको त्यो आन्दोलन असफल हुँदाको परिणाम आज सिरिया क्षतविक्षत भएको छ । नेपालमा २०६२/६३ को त्यो जनआन्दोलन असफल भएको भए नेपालको नियति के हुन्थ्यो ? २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान नेपाली जनताको थियो, त्यसमा पनि तन्नेरी पुस्ताको । तिनले न विदेशीलाई टेरे, नत स्वदेशी नेतालाई । सात दल र माओवादीलाई छाडा हुन नदिन नेपाली जनताले बारम्बार चाबुक लगाए । त्यो आन्दोलन सात दलको नियन्त्रणमा हुन्थ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरा सुन्थ्यो भने वैशाख ८ को पहिलो शाही घोषणाबाटै आन्दोलन अन्त्य हुन्थ्यो । त्यो आन्दोलन माओवादीको प्रभावमा हुन्थ्यो भने त्यहींबाट जनवाद वा साम्यवादको नारा घन्कन सक्थ्यो । नेपाली जनताले कुनै पनि अतिवाद स्वीकार्य नभएको प्रस्ट सन्देश दिए ।

जो इतिहासप्रति कृतज्ञ हुन्छ, त्यही नै राजनेता हो । जो इतिहासप्रति कृतघ्न छ, त्यो बेइमान नेता हो । राज्य र सरकारले वैशाख ११ लाई उपेक्षा गरे पनि नागरिक स्तरबाट २०६२/६३ को जनआन्दोलनको स्मरण र योगदान गर्नेहरूप्रति सम्मानस्वरूप सद्भावको धारालाई जोड्ने उद्देश्यसहित सांकेतिक रूपमा केही कार्यक्रम यद्यावधि निरन्तर छ । आशा छ, आगामी दिनहरू राज्य स्वयंले लोकतन्त्र एवं सद्भाव दिवसका रूपमा वैशाख ११ लाई भव्यताका साथ मनाउनेछ ।

Comments

comments

SHARE